नेपालमा सवारी आयात, एसेम्बल र इलेक्ट्रिक सवारीसम्बन्धी नियम तथा मापदण्ड तयार भए पनि अझै लागू हुन सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले धेरै आवश्यक मापदण्डको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको हुँदाहुँदै पनि लागू प्रक्रिया ढिला भएको छ।
यसमा इभी, एसेम्बल उद्योग, पेट्रोल सवारी कन्भर्जन र ब्याट्री व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्र पनि परेका छन्, तर कानुनी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने मापदण्ड विभागले शिर्ष तहमा पठाउन ढिलाइ गरिरहेको छ।
यसले व्यवसायी र ग्राहक दुवैलाई स्पष्ट नियम नहुँदा असर परेको बताइएको छ। उद्योगले बजारमा स्पष्ट नियमनको माग गरिरहेको छ, तर प्रक्रियागत जटिलताका कारण नियम लागू हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ।
विद्युतीय सवारी र एसेम्बल उत्पादनलाई नियमन गर्न आवश्यक निर्देशन तथा मापदण्ड तयार भए पनि लागू हुन नसक्दा, बजारमा अनियमित गतिविधि र ग्राहक समस्याहरू बढेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले मापदण्ड लागू गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको भए पनि विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रक्रियागत कारणले अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्।