भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषण बढेको कारण सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी (इभी) प्रवर्धनका लागि नयाँ नीति लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
यो नयाँ नीति सन् २०२६ को जनवरीदेखि लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसले पहिलेको २०२० को इभी नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ र दिल्लीलाई इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा अगाडि बढाउने उद्देश्य लिएको बताइएको छ।
नयाँ नीतिले प्रदूषण कम गर्नुका साथै विद्युतीय सवारी खरिदमा अनुदान तथा दर्ता शुल्कमा लाभ दिने प्रावधानहरू उहाँले उल्लेख गरेका छन्।
दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति किलोवाट १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने योजना गरीएको छ, जसबाट विशेषगरी महिलाहरूलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यातायात क्षेत्रबाट हुने प्रदूषण २५–३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ र निजी कारमा पनि विशेष छुट दिने सम्भावना रहेको जानकारी दिइएको छ।
यो कदम इभी प्रवर्धन र प्रदूषण नियन्त्रण दुवैमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ।