काठमाडौं । कानुनले सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको ५० प्रतिशत भाडा छुट र आरक्षित सिट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेपछि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहल थालेको छ ।
मन्त्री सीता वादीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारीसाधनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकेका सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यातायात भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
तर व्यवहारमा अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले यस्तो सुविधा नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा पुग्दै आएको छ । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि छुट कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्रालयले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिएको छुट र आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयको पहलपछि सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकले कानुनले सुनिश्चित गरेको सुविधा सहज रूपमा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
