इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर आईटीबीच भएको सम्झौतामा अब ५ दिन मात्र बाँकी छ। दोस्रोपटक थपिएको यो म्याद मंसिर ११ मा सकिँदैछ।
२०७३ सालमा सम्झौता भएपछि दुईपटक म्याद थपिएकाले अहिले पनि काम अधुरै छ।
हालसम्म एक लाख सवारीमा मात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको छ, जबकि विभागले डेकाटुरलाई १० लाख प्लेट प्रिन्ट गर्न आदेश दिएको थियो।
‘जेनजी आन्दोलन’को क्रममा भएको आगजनीले परियोजना झनै अस्तव्यस्त बनायो।
विभागको भवनसँगै ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी प्लेट जलेर नष्ट भए।
तीमध्ये धेरै (करिब ६.८ लाख) विभागले डेकाटुरबाट बुझेका प्लेट थिए। डेकाटुरको स्टकमा रहेका २ लाखभन्दा बढी प्लेट पनि जले।
सरकारले जलेका प्लेटको ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको भन्दै परियोजना अगाडि बढाउने वा रोक्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ।
तर समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन। विभागले म्याद थपको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ, तर मन्त्रालय समितिको प्रतिवेदन कुरिरहेको छ।
यदि सम्झौता नथपिएमा डेकाटुरले सरकार विरुद्ध ९५% क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मुद्दा हाल्न सक्छ, किनकि सम्झौतामा यस्तो प्रावधान छ। यही कारणले सरकारले म्याद थप्न बाध्य हुने सम्भावना छ।
यो परियोजनामा सुरु देखि नै विवाद थियो—
अञ्चलको नाम प्रयोग भएको भन्दै विरोध
पछि अंग्रेजी अक्षरको विवाद अदालतसम्म पुगेको
अदालतले २२ महिनापछि अंग्रेजीमै गर्न मिल्ने फैसला गरेको
त्यसपछि कोरोना महामारीले काम रोकिएको
सुरु सम्झौताअनुसार ५ वर्षमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नुपर्ने थियो, तर ७ वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि लक्ष्य नजिकिन सकेको छैन।
अब सरकारले म्याद थप्ने कि परियोजना रद्द गर्ने—दुवै विकल्प जटिल र भारी जिम्मेवारी बोकेको देखिन्छ।