नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गर्ने उद्योगहरूबाट बित्दै आएको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन्।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा यो काम गर्न नसकेका कुलमानले मन्त्री पदमा बसेर अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
यसअघि उद्योगी र बिचौलियाहरूले बक्यौता रकम तिर्ने विषयमा दबाब र प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप थिए।
स्वाभाविक रूपमा, प्राधिकरणले उसकै मन्त्रालयमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई किस्ताबन्दी गराउने वा पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ।