संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाएर १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबारको समिति बैठकले आफूले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन पनि अख्तियारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलसहित एमाले सांसदहरू थप छलफलपछि मात्रै छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने पक्षमा थिए ।
तर, विपक्षीसहित सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदले समेत बुधबार नै पठाउनुपर्ने दबाब दिएपछि मात्रै सभापति पोखरेलले प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने निर्णय सुनाएका थिए ।
चीनको एक्जिम बैंकसँग दुई प्रतिशत ब्याजमा २२ अर्ब ऋण काढेर निर्माण गरिएको उक्त विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको थियो ।
राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि बुधबार पूर्ण समितिमा छलफल भएको थियो ।
पाँच घण्टासम्म भएको छलफलपछि सभापति पोखरेलले विमानस्थल निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म १५ प्रश्न उब्जिएको र अनियमितताको आशंका गर्ने प्रशस्त आधार भेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकको सुरुमै बोलेका उपसमिति संयोजक लिङ्देनले प्रतिवेदन अख्तियारलाई दिएर थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर, त्यसलगत्तै बोलेका एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिवेदन पूर्वाग्रहमा आधारित भएको, तर्कहरू मिल्दो नभएकोलगायत दाबी गर्दै थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रहेका भट्टराई पनि अनियमिततामा जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, उनले आफूमाथि छानबिन गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् ।
भट्टराईलाई एमालेका अन्य सांसद गोकुल बाँस्कोटा, अच्युत मैनाली, ज्वालाकुमारी साह, सराज अहमद फारुकी र तारा लामाले साथ दिएका थिए । उपसमिति सदस्यसमेत रहेका बाँस्कोटा र लामाले त प्रतिवेदनमा ‘फरक मत’ नै राखेका छन् ।
तर, कांग्रेस सांसद राजन केसी, मञ्जु खाण, अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र सञ्जय गौतम, माओवादी सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदी, रास्वपा सांसद मनीष झा, हरि ढकाल र असिम शाह, एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले र स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश सिंहले थप छानबिनका लागि फाइल अख्तियारमा पठाउनुपर्ने दबाब दिएका थिए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतकसमेत रहेका श्याम घिमिरेले सुरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताए पनि अधिकांशको सुझावपछि उनी पनि केही भाषा सच्याएर पठाउन राजी भएका थिए ।