पूर्वाधारमा दलहरूको प्रतिस्पर्धा

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र कृषि आधुनिकीकरणलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, रास्वपा लगायत दलहरूले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

दलहरूले सडक विस्तार, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, सुरुङ, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र ऊर्जा उत्पादन वृद्धि जस्ता योजना अघि सारेका छन्, तर कार्यान्वयन रणनीतिमा भने फरक दृष्टिकोण देखिन्छ।

कांग्रेसको योजना

कांग्रेसले गुणस्तरीय, दिगो र सन्तुलित विकासमा जोड दिएको छ। उसले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म समन्वय सुधार, स्रोत सुनिश्चितता र कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न, बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण र कान्ति लोकपथ कालोपत्र गर्ने योजना अघि सारेको छ।

रेलमार्ग, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सुरुङ मार्ग र स्मार्ट यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य पनि कांग्रेसले राखेको छ।

एमालेको प्रतिबद्धता

एमालेले २०८७ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी नेपाललाई ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

३० हजार किलोमिटर गुणस्तरीय राजमार्ग र १० रणनीतिक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने तथा डिजिटल र इकोनोमिक करिडोर विकास गर्ने योजना उसले सार्वजनिक गरेको छ।

नेकपाको घोषणा

नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्ने र नयाँ पूर्वाधार सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, विभिन्न सुरुङ मार्ग र चार लेन सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।

रेलमार्ग, मेट्रोरेल, मोनोरेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पनि अघि बढाइने बताइएको छ।

रास्वपाको योजना

रास्वपाले ऊर्जा निर्यात, स्मार्ट ग्रिड र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, ३० हजार किमी राजमार्ग र रणनीतिक आयोजना सम्पन्न गर्ने वाचा उसले गरेको छ।

राप्रपा र उज्यालो नेपाल पार्टी

राप्रपाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, मेट्रो रेल, ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार र महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले पाँच वर्षमा हजारौं किलोमिटर सडक कालोपत्र, रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।

विशेषज्ञको सुझाव

पूर्वाधारविद् गजेन्द्र थपलियाका अनुसार घोषणापत्रहरू आकर्षक भए पनि यथार्थपरक कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

उनले कानुनी सुधार, वित्तीय अनुशासन र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित नगरेसम्म ठूला आयोजना सफल हुन कठिन हुने बताएका छन्।