चीन सरकारले अटोमोबाइल बजारमा लामो समयदेखि चलिरहेको मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धा (प्राइस वार) नियन्त्रण गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।
चरम प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीहरूले बजार हिस्सा बढाउने नाममा घाटा खाएर पनि गाडी सस्तोमा बेच्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो।
चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, बजार नियामक निकाय, र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले संयुक्त रूपमा ‘प्राइस कम्प्लायन्स’ निर्देशिका ल्याएका छन्।
नयाँ नियमअनुसार अब कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा गाडी बेच्न पाउने छैन। सरकारले यस्तो व्यवहारलाई अनुचित प्रतिस्पर्धा भन्दै रोक लगाएको छ।
निर्देशिका लागू गराउन नियामकहरूले सत्र ठूला कम्पनी (जस्तै एसएआईसी मोटर, जीएसी, चांगन, शाओमी आदि) का प्रमुखहरूसँग बैठक गरेर नियम उल्लंघन गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
साथै, चीनमा ईभी उत्पादन धेरै भएकाले मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको र त्यसले कम्पनीहरूलाई स्टक घटाउन अत्यधिक छुट दिन बाध्य बनाएको सरकारको निष्कर्ष छ।
सरकारका अनुसार निरन्तर मूल्य कटौतीले कम्पनीको नाफा घटाएको छ, जसले नयाँ प्रविधि र गुणस्तरमा लगानी कमजोर बनाएको छ। साथै, गाडीको मूल्य लगातार घट्दा अर्थतन्त्रमा मूल्य गिरावट (डिफ्लेसन) को जोखिम पनि बढ्ने चिन्ता गरिएको छ।
नयाँ निर्देशिकाले प्रत्यक्ष छुट मात्रै होइन, शून्य ब्याज, अतिरिक्त फिचर नि:शुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष छुटहरू पनि अनुगमनमा ल्याउने जनाएको छ।
सरकारको लक्ष्य अब कम्पनीहरूलाई सस्तो मूल्यमा होइन, बरु गुणस्तर, नवीन प्रविधि (जस्तै सोलिड-स्टेट ब्याट्री, सेल्फ ड्राइभिङ) र राम्रो आफ्टर सेल्स सर्भिसमा प्रतिस्पर्धा गराउन प्रेरित गर्नु हो।
यस कदमले चीनको अटो बजारलाई अझ स्वस्थ बनाउने र विश्व बजारमा पनि चिनियाँ गाडीको मूल्य स्थिरतामा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।