नेपालमा सवारी आयात र एसेम्बल उद्योगलाई लागू हुने नियमन मापदण्ड तयार भए पनि अहिले सम्म लागू हुन सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले धेरै आवश्यक मापदण्डको मस्यौदा अन्तिम चरणसम्म पुर्याइसकेको भए पनि लागू गर्न ढिला भइरहेको छ।
हाल नेपालमा सवारी आयात, एसेम्बल, विद्युतीय सवारी र ब्याट्री व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा कानुनी रूपमा स्पष्ट नियम तथा निर्देशिका छैन, जसले व्यवसायी र ग्राहक दुवैलाई असर गरेको छ।
नियमन मापदण्ड तयार भए पनि विभाग तथा मन्त्रालयमा प्रक्रिया ढिला हँुदा लागू चरणमा उकासिन सकेको छैन।
नियम लागू नभएकाले व्यवसायीले अनियमित तरिकाले सवारी ल्याउने सम्भावना बढेको र बजारमा भ्रम सिर्जना भएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि मापदण्ड कार्यान्वयनमा ढिलाइ जारी रहेको देखिन्छ।
यसले विद्युतीय सवारी र एसेम्बल उद्योगमा स्पष्ट नियमन अभाव र ग्राहकलाई सही सूचना नपुग्ने समस्या उत्पन्न गरेको बताइएको छ।
मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायले यी मापदण्ड छिटो लागू गरेर स्पष्ट नियम र निर्देशिका बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।