सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगरेका र अलपत्र पारिएका १७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर, नुवाकोट र निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्ने निर्णय अघि बढाएका हुन्। अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।
मन्त्री कुलमान घिसिङले अलपत्र ठेक्का र काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए। सडक विभागमा हाल २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।
सबैभन्दा ठूलो झापाको कन्काई पुल १४ वर्षदेखि अधुरो छ, जसको ठेक्का अब तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले काम अधुरो राखेको, कार्यस्थलमा लामो समय उपस्थित नभएको र म्याद थपपछि समेत चासो नदेखाएको उल्लेख गरिएको छ।
सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र ठेक्का पूरा गर्न सक्ने योजना र प्रतिबद्धता प्रस्तुत नगरेमा ठेक्का रद्द गरी जमानत र पेश्की रकम जफत गर्ने र बाँकी कामको खर्च असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।