चीनले भारतले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रवर्द्धनका लागि दिँदै आएको ठूलो अनुदानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) मा उजुरी दर्ता गरेको छ।
चीनले दाबी गरेको छ कि भारतको अनुदानले आफ्ना घरेलु कम्पनीहरूलाई असमान फाइदा दिइरहेको छ र यसले चिनियाँ ईभी उत्पादनको बिक्रीमा असर पुर्याइरहेको छ।
भारतमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई कम कर, उत्पादन–प्रोत्साहन र चार्जिङ पूर्वाधारको अनुदानमार्फत सहयोग दिइरहेको छ। पीएम ई–ड्राइभ योजनाअन्तर्गत चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागतको ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध छ।
तर, भारतमा ईभीको हिस्सा कुल सवारीसाधन बजारको केवल २ प्रतिशत मात्रै छ, जसले देखाउँछ कि ठूलो अनुदानका बावजुद पनि विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आममानिसको आकर्षण सीमित छ।