युरो-६ अड्चन हटाउने योजना

सरकारले युरो-६ इमिसन मापदण्डका कारण रोकिएका सवारी साधन आयात प्रबन्धमा सुधार ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

वन मन्त्रालयले गठित एक समिति अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई बुझाएको छ।

समितिले एलसी (Letter of Credit) खोल्ने प्रक्रिया अघि कुनै सरकारी निकायले पर्फर्मन्स इन्भ्वाइस प्रमाणीकरण गर्न नसकेको अवस्था देखाएको छ ।

समितिको गठन मूलतः नयाँ अर्डर गरिएका सवारी साधनहरूको आयातमा युरो-६ मापदण्डले समस्या सिर्जना हुँदा गरिएको थियो।

वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगै अन्य विभाग र विशेषज्ञहरूको सहभागिता रहेको उक्त समितिले संक्षिप्त निष्कर्ष मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

त्यस्तै, भारतीय सवारी उत्पादकहरूको साझा संस्था ‘सायम’ (Society of Indian Automobile Manufacturers) ले पनि यस समस्याप्रति चासो देखाएको र एकपटकका लागि पनि भए पनि आयातमा सहजता ल्याउन आग्रह गरेको छ।

यस्तोबारे मन्त्रिपरिषद् स्तरमा निर्णय गरी अस्थायी रूपमा लगाइएको अवरोध हटाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।