कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा आवश्यक सडक पूर्वाधारलाई क्रमशः निर्माण गरी ग्रामीण स्तरसम्म यातायात सेवाको सहजता प्रदान गर्न प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेको हो ।
जिल्लास्तरीय यातायात गुरुयोजनाकै मार्गदर्शनको आधारमा नेपाल सरकारले जिल्लास्तरीय मुख्य सडकका लागि ५ वर्षे लगानी योजनासहितको तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा जिल्लागत यातायात गुरुयोजना निर्माण गरेको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको पुनर्संरचना भई तीन तहको सरकारको स्थापना भएअनुसार प्रदेश सरकारबाट प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तथा स्थानीय सरकारहरूबाट पालिका स्तरीय सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको सहकार्यमा कर्णालीमा पहिलोपटक प्रदेशको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो ।’
उनका अनुसार यस गुरुयोजनामा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने सडकहरूलाई जीआईएस नक्सामा रेखांकन गरिनुका साथै ती सडकहरूको जिल्लागत रूपमा सूचीबद्ध पनि गरिएको छ ।
छनोट भएका सडकहरूको विवरणसहित प्रादेशिक तथा जिल्लागत हिसाबले नक्सांकन गरी त्यसैअनुसार लगानी गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेशस्तरमा यातायात, लोकमार्ग र सुरक्षित बसोबास तथा जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्ज‘मा गरी कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कार्य जिम्मेवारी रहेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र महरट्टाले भने, ‘त्यसैअन्तर्गत प्रदेशभित्रको पूर्वाधारसम्बन्धी योजना तथा गुरुयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेसमेत यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’
मन्त्रालयका सचिव मरहट्टाले भने, ‘सडक गुरुयोजनाको अभावमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण कार्य वैज्ञानिक तथा पारदर्शी हुन सकेको अवस्था थिएन ।
अब सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी त्यसैको आधारमा सडकहरूको प्राथमिकीकरण तथा योजना निर्माण गर्ने प्रणालीको थालनी गरिएकाले योजना निर्माण कार्य पनि पारदर्शी तथा वस्तुगत हुने र सीमित स्रोत साधनको पनि अधिकतम र प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुने आशा गरिएको छ ।’
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सडक पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरिक्षत बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिने तथा उक्त गुरुयोजनाका आधारमा क्रमशः वातावरणमैत्री र अपांगमैत्री सडक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिने कुरा घोषणा भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारकै आव २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा कर्णाली प्रदेशमा सुरिक्षत, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिने तथा गुरुयोजनाअनुसार सडकहरूको प्राथमिकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६ देखि २०८१) मा पनि यातायात पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकताका आधारमा गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गरी विकासको आधार खडा गर्ने लक्ष्य अनुरूप सडक गुरुयोजना तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने रणनीति रहेको थियो ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१ देखि २०८६) मा भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सडक गुरुयोजना तर्जुमालाई महत्वका साथ राखी प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत भई सो मापदण्ड प्राथमिकता र कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारका महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेजहरूले सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गर्न जोड दिएका, कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमार्फत यसै आवमा गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने घोषणा गरेको तथा कर्णाली प्रदेशमा सडक तथा पुलमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरूले समेत गुरुयोजना तयारी र स्वीकृत गरी सोही गुरुयोजनाका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएकाले मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर प्रदेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए ।
उनका अनुसार यस गुरुयोजना तयार गर्न मन्त्रालयमा उपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति अभाव भएका कारण स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग काठमाडौंंलाई अनुरोध गरी ग्रामीण पहुँच कार्यक्रममार्फत २०७७ सालमै गुरुयोजनाको ड्राफ्ट तयार भएको थियो ।
संघीय सडक ऐन तथा प्रदेशसभामा पेस भएको कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग ऐन लगायतका पछिल्ला नीति तथा कानुनसँग सामान्जस्यतासमेत हुने गरी उक्त ड्राफ्टलाई स्थानीय सडक पुल सहयोग कार्यक्रमको सहयोगमासम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू, कार्यालयहरू तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत पटक–पटक सल्लाह र राय सुझाव लिई पटक–पटक अद्याबीधकसमेत गरी गुरुयोजनालाई पूर्णता दिइएको छ ।
कर्णाली सडक पूर्वाधार विकासका हिसाबले निकै पछाडि छ । निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले भने, ‘सरकारले प्रदेशभित्रका सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेर यहाँको सडक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ऊर्जा प्रदान गरेको छ ।
अब गुरुयोजनाअनुसार नै नयाँ बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र त्यसै अनुसार कार्यन्वयनमा पनि तदारूपता देखाउने हो भने कर्णालीको आम नागरिकहरूको पहुँच यातायात सेवामा पुग्ने पक्का छ ।’
कर्णाली प्रदेशको सीमाना–उत्तरमा मित्रराष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र पूर्व तथा दक्षिणमा क्रमशः गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश तथा पश्चिममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग जोडिएको छ ।
कर्णाली नेपालका सात प्रदेशमध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो ।
नेपालको कुल भू–भागको २१ दशमलव ६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी ७९ स्थानीय तह छन् ।
यो प्रदेश समुद्री सतहबाट १ सय ८० मिटर (कर्णाली र भेरी नदीको संगमस्थल सुर्खेतको जामु कुइने) देखि ७ हजार ३ सय ४८ मिटर (डोल्पाको चुरेन हिमाल) को उचाइसम्म फैलिएको छ ।
भौगोलिक रूपमा चट्टानी भीरपाखाहरूले भरिएको कर्णालीमा सडक पूर्वाधार विकासले गति नपाउँदा सधैं विकटताको नामले चिनिँदै आएको छ ।