सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी ट्रायल सेन्टरले नै मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनले काठमाडौंमा सञ्चालित पाँचवटा सरकारी ट्रायल सेन्टरले कानुनबमोजिम पूर्ण रूपमा मापदण्डको पालना गरेका छैनन् । निजी दुईवटा ट्रायल सेन्टर पनि कानुन पालना गर्न चुकेका छन् ।
ट्रायल सेन्टरहरूले मापदण्ड पालना नगरेकोबारे उजुरी परेपछि त्यस विषयमा भए–गरेका अनियमितता विस्तृत रूपमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न केन्द्रको ९ चैतको बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा नापी अधिकृत विमला क्षेत्री, इन्जिनियर दिनेश भण्डारी र सबइन्जिनियर सुनीलकुमार यादव सदस्य थिए ।
समितिलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सम्पूर्ण ट्रायल सेन्टरहरू प्रचलित कानुनमा तोकिएको मापदण्डअनुरूप भए–नभएको विषयमा अनुगमन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यभार दिइएको थियो ।
छानबिन समितिले प्रचलित कानुनी व्यवस्था र मापदण्डको अध्ययन गरी स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच, सरोकारवालासँगको छलफल आदिका आधारमा ‘काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित ट्रायल सेन्टरहरूको अनुगमन प्रतिवेदन, २०८०’ तयार गरेर केन्द्रमा बुझाएको छ । समितिले ट्रायल सेन्टरको सञ्चालन अवस्थाको विश्लेषण गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको छ ।