हाइड्रोजन गाडी दर्ता गर्न कानुनी बाधा

शतप्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा अर्थात् हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी नेपालमा दर्ता गर्न कानुनी बाधा देखिएको छ ।

यसअघि स्वदेशमै उत्पादन भएका मोटरसाइकल (यात्री) दर्ता गर्न र दुईपांग्रेमै १०० लटमाथिको नम्बर प्लेट राख्न कानुन नै बाधक बनेको थियो ।

केन्द्र र प्रदेशका सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा हाइड्रोजन गाडी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन । फलस्वरूप हाइड्रोजन गाडी दर्ता नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले अध्ययनका लागि दुई महिनाअघि कोरियाबाट हाइड्रोजनबाट चल्ने हुन्डाई कम्पनीको कार ल्याएको थियो ।

तर, कानुनी व्यवस्था नहुँदा उक्त गाडीले नम्बर प्लेट, ब्लु बुक र रुट परमिट पाउन सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयका हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख विराजसिंह थापाले कानुनी व्यवस्था नहुँदा उक्त गाडी दर्ता गर्न नसकिएको बताए ।

‘हामीले विशुद्ध प्राज्ञिक अध्ययनकै लागि यो गाडी ल्याएको हो । जुन प्रयोजनका लागि भए पनि गाडी दर्ता त गर्नुपर्ने हुन्छ होला ।

तर, कानुनी व्यवस्था नहुँदा दर्ता हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘गाडीको ब्लु बुक, नम्बर प्लेट, रुट परमिट केही पनि छैन । अहिले विश्वविद्यालय हाताभित्रै उक्त गाडी प्रयोग गरिरहेका छौँ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले नयाँ ऐनमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।

‘यो नयाँ प्रविधि हो, प्रचलित ऐनले यसलाई समेट्दैन । हामी अहिले यातायातसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ ऐन ल्याउने तयारीमा छौँ, त्यसमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘अहिले सवारी दर्तासम्बन्धी काम प्रदेशले नै गर्छ । तर, यसबारे एउटा एकीकृत मापदण्ड भने केन्द्रबाटै बनाउनेछौँ ।’

यातायात क्षेत्रमा हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी नयाँ प्रविधि हो । नेपालमा यसको व्यावसायिक आयात तथा सञ्चालन सुरु भइसकेको छैन ।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर नै हाइड्रोजन गाडीको महत्व बढ्दै गएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतलगायत देशमा हाइड्रोजन गाडी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

टोयटा, बिएमडब्लू, हुन्डाई, होन्डाजस्ता ठूला कम्पनीहरूले हाइड्रोजन गाडी उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् ।

जेसिइबीजस्ता कम्पनीले पनि हाइड्रोजनबाट सञ्चालन गर्न सकिने ह्याभी इक्विपमेन्ट उत्पादनमा जोड दिँदै छन् । त्यो अवस्थामा नेपालमा हाइड्रोजन गाडी भित्रिने सम्भावना उच्च छ ।

३ माघको मन्त्रिपरिषद्ले ग्रिन हाइड्रोजन नीति–२०८० स्वीकृत गरेको छ, त्यसमा ग्रिन हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीको प्रवद्र्धन गर्ने परिकल्पना छ ।

त्यसअनुसार अबका दिनमा नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन र हाइड्रोजन गाडीको प्रयोग हुने सम्भावना उच्च छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख थापाले हाइड्रोजन गाडी दर्ता गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्ने बताए ।

‘सरकारले हाइड्रोजन नीति ल्याएर एउटा जग त बनाएको छ । अब आवश्यक कानुन, कार्यविधि तथा निर्देशिका ल्याएर हाइड्रोजन गाडीको दर्ता गर्न बाटो खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युत्बाट चल्ने गाडीका लागि भन्सार तथा कर तोकेको छ । तर, यस्ता गाडीको आयात गर्दा के–कति कर उठाउने भन्ने विषयमा पनि अन्योल छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले अध्ययन प्रयोजनका लागि भनेर भन्सार छुटमा उक्त गाडी आयात गरेको थियो ।

व्यावसायिक रूपमा आयात गर्दा भने कर तिर्नुपर्छ, त्यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा कुनै पनि व्यवस्था छैन ।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले नै पेट्रोलियम गाडीको प्रयोगलाई निरुत्साहन गरेको छ ।

नेपालले पनि सन् ०४५ सम्म शून्य कार्बनमा जाने लक्ष्य लिएको छ, त्यसका लागि पेट्रोलियम गाडी विस्थापित गर्नुपर्छ ।

त्यसको विकल्पमा विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । तर, विद्युतीय गाडीको प्रयोग भने झन्झटिलो छ ।

बारम्बार चार्ज गर्नुपर्ने कारण लामो दूरीमा यस्तो गाडी प्रयोग गर्न कठिन छ । त्यसमाथि ठूला–ठूला मालवाहक ट्रकहरू पनि ब्याट्री (विद्युत्)बाट सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *