हाइड्रोजनलाई विभिन्न उद्देश्यमा प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिरहेको छ।
लगानी बढाउनका लागि पनि नीति आवश्यक भएकाले मस्यौदा बनाइएको हो।
अहिले राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीतिको मस्यौदा विभिन्न मन्त्रालयमा राय-सुझावका लागि पठाइएको छ।
हाइड्रोजन नीतिको मस्यौदामा खेर गइरहेको पानीबाट हाइड्रोजन निकाली भण्डारण गर्न सक्ने, हाइड्रोजनयुक्त युरिया मल कारखाना स्थापनालगायतका लागि आन्तरिक खपत गर्ने नीति लिइएको छ।
हाइड्रोजनको उत्पादन गरी आन्तरिक रूपमा नै युरिया मल बनाउने र भारतबाट यसको आयात घटाउने भन्ने छ।
आन्तरिक लगानीले मात्र हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव नहुने हुँदा विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन्।
योसँगै विकसित मुलुकको हाइड्रोजन प्रविधि हस्तान्तरण वा विस्तारका लागि सहकार्य गरिने भनिएको छ।
व्यापारघाटा कम गर्न पनि हाइड्रोजनले मदत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसो गर्नका लागि पाइलट प्रोजेक्टलाई अघि बढाइने सचिव घिमिरे बताउँछन्।
५ वा १० मेगावाटसम्मको प्रयोगबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने, सोकेसका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसलाई विकास गर्दै पछि ठूलो मात्रामा हाइड्रोजन उत्पादनमा जाने भन्ने सरकारको योजना छ।
सुरुमा पाइलट प्रोजेक्ट सरकारले बनाउने हो भने पछि निजी क्षेत्रले यसमा लगानी गर्ने र अघि बढाउने भनिएको छ।
यस्तै, विदेशी लगानी कर्ताहरूलाई यसमा आकर्षित गर्नका लागि सहुलियत, सुविधा, भन्सारछुट, भ्याट छुट दिनुपर्छ र त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्छ भनेर पनि राखिएको छ।
यसो नगरे विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्। उक्त नीतिले दीर्घकालीन रूपमा हाइड्रोजन निर्यातको लक्ष्य लिए पनि अहिलेलाई भने अध्ययन, अनुसन्धान, विकास, विदेशी शोधकर्तासँग सहकार्य, पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालनमा ल्याउँदै उत्पादनमा जाने, विस्तारै युरिया बनाउँदै जाने भन्ने योजना बनाएको छ।
सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन नीति विश्वले लिएको छ। अन्य देशहरूमा कोइला वा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरी इनर्जी उत्पादन गरिन्छ र हाइड्रोजन निकालिन्छ।
तर, नेपालमा पानीबाट बिजुली निकालेर त्यसबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने हुँदा हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ।
छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०७० मा शून्य कार्बनको नीति लिएको छ।
जसले अहिले पनि ऊर्जाको स्रोतको रूपमा करिब ७० प्रतिशत कोइलाको नै प्रयोग गरिरहेको छ।
नेपालमा उत्पादित हाइड्रोजनको ठूलो बजार भारत पनि हुन सक्छ।
गत साता भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको हाइड्रोजनमा सहकार्यका लागि इच्छा देखाएका छन्।