विश्वभरका सवारी निर्माता कम्पनीहरूले सन् २०३० देखि धमाधम पेट्रोलियम सवारीको उत्पादन रोक्ने घोषणा गरिरहेका छन् ।
तर विद्युतीय सवारीमा उत्पादकहरूको लगानी हेर्दा पेट्रोलियम इन्जिनबाट चल्ने सवारीको उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द हुन २०३० सम्म कुनै नपर्ने छाँट देखिइरहेको छ ।
अहिले विश्वभर प्रचलनमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीलाई ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारी र ‘ग्रिन हाइड्रोजन’मा आधारित इन्जिनबाट चल्ने सवारीले विस्थापन गर्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा विश्वका अन्य मुलुकले जस्तै नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
तर सरकारको यो नीति घोषणामै सीमित देखिन्छ र व्यवहारमा भने लागु हुँदैन ।
पछिल्लो ४–५ आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो तथ्य पुष्टि पनि हुन्छ ।
सरकारले वर्षैपिच्छे आउने बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमाथि लिने सरकारको नीति फरक फरक हुन्छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीलाई विलासिताका वस्तुको सूचीमा राखेर भन्सार महसुलमा ७० प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत बढाएका थिए ।
त्यसपछिका अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले गरेको व्यवस्था सच्याउँदै भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा उल्लेख्य घटाएका थिए ।
यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्कको दरलाई खतिवडाको बाटो छाडेर पौडेलकै नीति अख्तियार गरेका थिए ।
फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २९ सय हाराहारीमा विद्युतीय सवारी भित्रिइसकेका छन् ।
जबकि गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा जम्मा १५ सय आसपासको सङ्ख्यामा विद्युतीय सवारी भित्रिएका थिए ।
सरकारले लिएको खुकुलो कर नीतिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा अत्यधिक मात्रामा विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेपछि व्यवसायीहरू ‘कर्पोरेट कल्चर’ नै भुलेर करका दर घटाउने र बढाउने खेलमा उत्रिएका छन् ।
व्यवसायीहरूले ‘कर्पोरेट कल्चर’ नै भुलेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीमा रहेको खुकुलो कर नीतिलाई पछार्दै कर बढाउन सफल भएका छन् ।
यससँगै आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीको मूल्य छ लाख रूपैयाँसम्म बढ्ने निश्चित भएको छ।
यो क्षमताका विद्युतीय सवारमा अर्थमन्त्री डा. महतले १५ प्रतिशत भन्सार महशुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर बनाएका छन् । यो समग्रमा २० प्रतिशतको कर वृद्धि हो ।
यससँगै नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिक्री भइरहेको ५० देखि १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीको कारोबार नै प्रभावित बन्ने साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
‘सरकारले प्रत्येक वर्ष विद्युतीय सवारीको कर घटबढ गराइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसबाट विद्युतीय सवारीको बिक्रीमा व्यापाक परिवर्तन हुन्छ।’
यस्तै सरकारको नीतिबाट विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनका लागि सरकारले गर्ने घोषणा र व्यवहार शतप्रतिशत फरक देखिएको श्रेष्ठले बताइन् ।