ब्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्न असंभव

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘सरकारले आफनै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरुको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्य अनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दे आएको, तर सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको भन्दै नाडाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

जुन व्यावहारिक पनि नभएको र संभव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्ने नाडाको भनाइ छ ।

यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउने र यसबाट सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिने नाडाको भनाइ छ ।

तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन, नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुदै गएका छन् ।’

सरकारले अझ सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरेकोे र यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिने नाडाले जनाएको छ ।

नाडाको भनाइ छ, ‘सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तः शुल्क महशुल पनि वृद्धि गरेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिवर्तन सच्याउनका लागि हामी सरकारसँग आग्रह गर्दछौ ।’

यसै सन्दर्भमा नाडाले विगतको समय देखि माग गर्दै आए बमोजिम सरकारले २५० सीसी भन्दा माथिका टु ह्विलर सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएको र सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिएकोमा भने नाडाले स्वागत गरेको छ ।