भारतमा प्रदूषण जाँचको अवधि बढ्यो, नेपालले के सिक्न सक्छ?

काठमाडाैं। भारतमा पहिलोपटक दर्ता भएको ६ वर्ष नपुगेका बीएस–६ मापदण्डका निजी कार र मोटरसाइकलको प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र (पीयूसी) अब तीन वर्षसम्म मान्य हुने भएको छ। सोही उमेर र उत्सर्जन मापदण्डका ट्याक्सी, बस तथा ट्रकको प्रमाणपत्र भने दुई वर्षसम्म मान्य हुनेछ।

भारतको सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालयले केन्द्रीय मोटर सवारी नियमावलीको नियम ११५ संशोधन गर्दै प्रदूषण जाँचसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। मन्त्रालयको नोभेम्बर १३ को सूचना नोभेम्बर १६, २०२६ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। सवारीको उमेर पहिलोपटक दर्ता भएको मितिका आधारमा गणना गरिनेछ।

बीएस अर्थात् ‘भारत स्टेज’ सवारीसाधनको उत्सर्जन मापदण्ड हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीएस–६ मापदण्डका सवारीमा पहिलो दर्ताको ६ वर्षसम्म निजी र व्यावसायिक प्रयोगका सवारीका लागि फरक–फरक जाँच अवधि तोकिएको छ। तर, ६ वर्ष पूरा भएपछि भने दुवै वर्गका सवारीमा एउटै अवधि लागू हुनेछ। पुराना उत्सर्जन मापदण्डका सवारीका लागि भने राजपत्रले उमेरका आधारमा छुट्टै जाँच अवधि निर्धारण गरेको छैन।

पुरानो प्रमाणपत्रको म्याद सकिएपछि मात्र नयाँ अवधि लागू

नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि नै प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र लिएका सवारीधनीले प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको म्यादभित्रै नवीकरण गराउनुपर्नेछ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक नवीकरण भएपछि मात्र सम्बन्धित सवारी वर्गका लागि तोकिएको नयाँ अवधि लागू हुनेछ।

उदाहरणका लागि, नयाँ व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षसम्म मान्य हुने निजी कारको हालको प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र अर्को महिना सकिँदै छ भने सवारीधनीले अर्को महिना नै जाँच गराउनुपर्नेछ।

प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघिका अन्तिम १० दिनभित्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएमा पुरानो प्रमाणपत्रको बाँकी अवधि खेर जाने छैन। यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रमाणपत्रको अवधि पुरानै प्रमाणपत्रको म्याद सकिने मितिबाट गणना हुनेछ। तर, म्याद सकिएपछि नवीकरण गराएमा भने नयाँ अवधि नवीकरण भएको मितिबाट सुरु हुनेछ।

नेपालले के सिक्न सक्छ?

नेपालमा पनि सवारीको प्रदूषण जाँचसम्बन्धी व्यवस्था छ। बागमती प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ अनुसार सार्वजनिक सवारीको प्रदूषण जाँच स्टिकर ६ महिना र अन्य सवारीको एक वर्षसम्म मान्य हुने व्यवस्था छ।

भारतको नयाँ अभ्यासले नेपालमा पनि सवारीको उमेर र उत्सर्जन मापदण्डका आधारमा प्रदूषण जाँचको अवधि निर्धारण गर्ने विषयमा बहसको अवसर दिएको छ। सबै सवारीलाई एउटै अवधिमा जाँच गराउनेभन्दा सवारीको प्राविधिक अवस्था, उत्सर्जन मापदण्ड र विगतको प्रदूषण परीक्षण नतिजालाई आधार बनाउन सकिन्छ।

यसका लागि प्रदूषण परीक्षण केन्द्रले सवारीको पहिलो दर्ता मिति, उत्सर्जन मापदण्ड र प्रत्येक परीक्षणको नतिजा व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्न सक्छन्। यस्तो अभिलेखबाट कुन उमेर र वर्गका सवारी बढी प्रदूषण परीक्षणमा असफल हुन्छन् भन्ने तथ्य पहिचान गर्न सहज हुनेछ।

त्यसका आधारमा बढी प्रदूषण गर्ने वा परीक्षणमा पटक–पटक असफल हुने सवारीलाई छोटो अवधिमा पुनः परीक्षण गराउने र उत्सर्जन मापदण्ड पूरा गरेका तथा नियमित रूपमा परीक्षण उत्तीर्ण हुने सवारीलाई तुलनात्मक रूपमा लामो अवधि दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

यसले एकातिर प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ भने अर्कोतिर सवारीधनीलाई बारम्बार परीक्षण केन्द्र धाउनुपर्ने झन्झट पनि कम गर्न सक्छ। तर, जाँचको अवधि बढाउने निर्णय गर्दा सवारीको वास्तविक उत्सर्जन अवस्था, सडकमा हुने प्रयोग र वायु प्रदूषणको जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक हुन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *