कर्णाली प्रदेशका सडक र सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, शेरबहादुर खत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तर्फबाट प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले सोमबार ७० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशका १० जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू, कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय, दशवटै जिल्लाका प्रहरी र प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
उच्च अदालत सुर्खेतका शाखा अधिकृत धनीराम बिसीका अनुसार रिट माथि आज मंगलबार सुनुवाइ हुनेछ।
कर्णालीको सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको, यातायात सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सवारी दुर्घटनाले जनधनको क्षति भएको र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको कुण्ठित भएको रिटमा उल्लेख छ।