सवारी एसेम्बल उद्योगले उपभोक्तालाई छुट नदिएको

काठमाडौँ : महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योगले सरकारी सेवा सुविधा लिएर उपभोक्तालाई सहुलियत नदिएकोमा प्रश्न उठाएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने तर उपभोक्तालाई सहुलियत नदिने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहँदा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको हो ।

‘भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट एक पैठारीकर्ताले पार्टपुर्जाहरू जडान गर्न बाँकी अवस्थाको पल्सर बाइक १२५ सीसीभन्दा माथिको हकमा प्रति मोटरसाइकल १८ हजार रुपैयाँका दरले सडक निर्माण दस्तुर लगाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसबाट भैरहवा भन्सारमार्फत १ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजश्व गुमेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एसेम्बल गर्ने उद्योगले यस्तो सडक निर्माण सुधार दस्तुर दाखिला नगरी आफ्नै सम्बद्ध निकायलाई बिक्री गरेको समेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।