सरकारले ठूला विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत साना विद्युतीय माइक्रोबसमा लाग्ने भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गर्नुभएको नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार अब ११ देखि १४ सिट र १५ देखि २५ सिटसम्मका दुवै खाले विद्युतीय माइक्रोबसलाई एउटै उपशीर्षकमा राखेर कर बढाइएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ११ देखि २५ सिटसम्मका सबै विद्युतीय माइक्रोबसमा अब १० प्रतिशत भन्सार र २.५ प्रतिशत नयाँ शीर्षकको स्वच्छ पूर्वाधार कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि १५ देखि २५ सिटे ईभी भ्यानमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकोमा अब सिधै ९ प्रतिशत भन्सार बढेको छ भने ११ देखि १४ सिटे माइक्रोबसमा थप २.५ प्रतिशत नयाँ कर थपिएको छ।
यी दुवै खाले सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर, १३ प्रतिशत भ्याट र २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क लाग्ने भएपछि साना सिट क्षमताका सार्वजनिक गाडीको मूल्य बढ्ने निश्चित भएको छ।
