वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडी (EV) आयात तथा जडान गर्ने व्यवसायिक कम्पनीहरूले अब नेपालमा ठूलो पूर्वाधार खडा गर्नुपर्ने भएको छ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा गाडीको संख्या र ब्रान्डका आधारमा पूर्वाधारको न्यूनतम सीमा तोकिएको हो।
नयाँ नियम अनुसार वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी इभी भित्र्याउने कम्पनीसँग देशभर कम्तीमा १५ वटा बिक्री तथा सेवा केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) हुनुपर्नेछ।
प्राविधिक जनशक्तितर्फ ४ जना इन्जिनियरसहित २० जना दक्ष प्राविधिक, सवारी मर्मतका आधुनिक उपकरण, एउटा छुट्टै ब्याट्री व्यवस्थापन केन्द्र र कम्तीमा ५० वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
