नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण सम्पन्न गर्न थप तीन वर्षको समय माग गरेको छ।
२०७४ साउनदेखि चार वर्षभित्र सक्ने गरी जिम्मेवारी लिएको सेनाले पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०८३ चैतसम्म पनि काम नसकिने भएपछि सरकारसँग समय थपका लागि प्रस्ताव गरेको हो।
आयोजना ढिलो हुनुको मुख्य कारण ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा रहेको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवादलाई मानिएको छ।
खोकना क्षेत्रमा करिब १ हजार ३९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ६३० रोपनी मात्र सम्पन्न भएको छ।
यसबाहेक वन क्षेत्रको रुख कटानमा भएको कानुनी अड्चन र प्राविधिक कठिनाइले पनि काममा अवरोध पुर्याएको सेनाको दाबी छ।
सेनाका अनुसार हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ४६.८८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४६.५२ प्रतिशत मात्र भएको छ।
कूल ७०.९७७ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ४७ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ भने ८९ वटा पुलमध्ये १६ वटाको मात्र काम सकिएको छ।
सुरुङ मार्गको काममा केही प्रगति भए पनि समग्रमा आयोजना अझै आधा पनि पूरा हुन सकेको छैन।
यसैबीच, राष्ट्रिय योजना आयोगले काम ढिलो भइरहेको भन्दै सुरुमा दुई लेन मात्र सञ्चालनमा ल्याउने विकल्पमा छलफल अगाडि बढाएको छ।
हालको अनुमान अनुसार यो आयोजना सम्पन्न गर्न करिब २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने देखिएको छ।
सेनाले अहिलेको समस्या सुल्झिए पनि निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा तीन वर्ष थप आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारेको छ।
