नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन

नेपाल सरकारले तीन दशक पुरानो ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ लाई खारेज गरी नयाँ आधुनिक कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ मस्यौदाले यातायात क्षेत्रलाई डिजिटल, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यस नयाँ कानुनले राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी मान्यता दिने बाटो खोल्नुका साथै डिजिटल कागजातलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सवारी साधनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘टाइप अप्रुभल’ अनिवार्य गरिनेछ भने विद्युतीय र हाइड्रोजन जस्ता वैकल्पिक इन्धनका सवारीलाई पनि कानुनले समेट्नेछ।

लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप कडा बनाउँदै स्वास्थ्य परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षामा नयाँ मापदण्डहरू लागू गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

सवारी दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत डिजिटल पोर्टलमा आबद्ध गरिनेछ, जसले गर्दा कागजात साथमा नहुँदा पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था हुन सक्छ।

यो मस्यौदा हाल छलफलको क्रममा छ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।