इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी र विशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ठूलो कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

बढ्दो आर्थिक दबाब र इन्धन संकटका बीच सरकारले खर्च घटाउन र मितव्ययिता अपनाउन यो कडा कदम चालेको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व संकलनमा आएको कमी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय स्वीकृत गर्नुभएको हो।

नयाँ नियमअनुसार सचिवहरूले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन अब घटेर जम्मा ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ।

त्यसैगरी, सहसचिव स्तरका कर्मचारीले पहिले १०० लिटर पाउने गरेकोमा अब ५० लिटर मात्र इन्धन प्राप्त गर्नेछन्।

केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनहरूले पाउने पेट्रोल र डिजेलको कोटामा पनि करिब ५० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ।

मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूका लागि मासिक १२ लिटर पेट्रोलको सट्टा अब ८ लिटर मात्र उपलब्ध गराइनेछ।

यो निर्णयले सरकारी खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिए पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा भने असर पर्न सक्ने देखिएको छ।