वर्षौंदेखि लुम्बिनीमा थन्किएका विद्युतीय बसहरूलाई अन्त नपठाई त्यहीँ सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
एसियाली विकास बैंक (ADB) को सहयोगमा आएका यी बसहरू प्रयोगविहीन भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँ लैजाने तयारी गरेको थियो, तर सरकारले अब लुम्बिनीमै चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
यस समाचारका मुख्य विवरणहरू यस प्रकार छन्:
सरकारी हस्तक्षेप: लुम्बिनीका लागि आएका बसहरू काठमाडौँ लैजान लागिएको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती बसहरू लुम्बिनीमै रोकेर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन मौखिक निर्देशन दिएको छ।
परियोजनाको लगानी: लुम्बिनीको वातावरण जोगाउन ADB ले करिब २१ करोड रुपैयाँ लागतमा ५ वटा बस र १४ वटा ट्याक्सी उपलब्ध गराएको थियो। साथै, गाडी चार्ज गर्न १३ करोड ९० लाखको सोलार चार्जिङ स्टेसन समेत निर्माण गरिएको थियो।
व्यवस्थापकीय लापर्बाही: कोषको लापर्बाहीका कारण यी महँगा गाडीहरू विगत ६ वर्षदेखि खुला आकाशमुनि घाम र पानीमा थन्किएका छन्। जसले गर्दा टायर मक्किएका छन्, ब्याट्री बिग्रिएका छन् र पार्टपुर्जामा खिया लागेको छ।
मर्मत र खर्चको चुनौती: लामो समय थन्किएका कारण ५ वटा बस मात्र मर्मत गर्न करिब १ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, कोषसँग हाल यी गाडी चलाउन आवश्यक चालक र सह-चालकहरूको समेत अभाव छ।
कानुनी र प्राविधिक समस्या: यी गाडीहरू हरियो नम्बर प्लेट (पर्यटक सवारी) मा रहेकाले सार्वजनिक रुटमा चलाएर भाडा उठाउन कानुनी कठिनाइ छ। जसले गर्दा कर्मचारीको तलब र मर्मत खर्च धान्न कोषलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि अब यी बसहरू कसरी र कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कोषले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ।
