नेपालमा धेरै विकास आयोजना वर्षौँसम्म अधुरै रहँदा यो पुरानो समस्या बनेको छ।
सडक, रेल, सिँचाइ, खानेपानी वा अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरू राजनीतिक घोषणा अनुसार महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा प्रशासनिक झन्झट, कानूनी विवाद, बजेट अभाव र संस्थागत कमजोरीका कारण अल्झिन्छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड आएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो जनादेश पाएको र काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका कारण विकास ढिलाइको मुद्दा प्राथमिकता बनेको छ।
विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार नेपालमा परियोजना व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर छ। पर्याप्त तयारी बिना धेरै आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिले स्रोत छरिन पुग्छ र परियोजनाहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्दैनन्।
सुरु भइसकेका १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अझै समय लाग्ने अनुमान छ।
बुटवल–नारायणघाट सडक स्तरोन्नति आयोजना, नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन सडक, काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग जस्ता परियोजनाहरू दशकौँदेखि ढिलाइमा छन्।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग जस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना अझै सुरुको अवस्था मात्र छ।
पूर्वाधार ढिलो हुँदा आर्थिक वृद्धिमा असर पर्छ। सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको र पूँजीगत खर्च पनि अन्त्यसम्म नखर्च हुने प्रवृत्ति देखिन्छ।
परियोजना ढिलो हुनुका कारणमा रुख कटान अनुमति, जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का प्रक्रिया, कर्मचारी सरुवा र कम दरमा ठेक्का दिने प्रवृत्ति जस्ता प्रशासनिक कमजोरीहरू मुख्य छन्।
विश्व बैंकले परियोजना तयारी बलियो बनाउने, अनुमति प्रक्रिया छिटो गर्ने, डिजिटल प्रणाली अपनाउने र सार्वजनिक खरिद पारदर्शी बनाउने सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।
बालेन शाहका लागि विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनु राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र नभई प्रशासनिक क्षमताको परीक्षा पनि हुनेछ। यदि उनले दशकौँदेखि अधुरा रहेका आयोजना अघि बढाउन सके, नेपालमा विकास प्रशासनमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ।
तर कानूनी संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया, बजेट अनुशासन र संस्थागत समन्वयमा सुधार नगरी केवल अभिव्यक्तिले पुरानो ढिलाइको चक्र तोड्न सक्ने छैन।