सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारी (ईभी) र इन्धनबाट चल्ने आईसी इन्जिन सवारीबीच स्पष्ट कर अन्तर कायम हुने गरी कर नीति बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतले वातावरणमैत्री सवारी प्रवर्द्धन गर्न ईभी र पेट्रोलियम इन्धन सवारीबीच ‘अर्थपूर्ण दूरी’ (मिनिङफुल ग्याप) राखेर मात्र कर तथा भन्सार दर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको हो।
साथै आवश्यक कानून तथा नीतिगत व्यवस्था चाँडो बनाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।
यसै मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि आगामी कर्जा नीतिमा ईभी र आईसी सवारीबीच लोन–टु–भ्यालु (एलटीभी) रेसियोमा फरक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
गत पुसमा अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए।
निवेदकहरूले वातावरणमैत्री नीति विपरीत कर र कर्जा नीति कडा बनाइएको भन्दै त्यसको खारेजी माग गरेका थिए।
विशेषगरी ईभीमा लगाइएको आयात कर र कर्जा नीतिको कडाइ व्यवहारिक नभएको दाबी गरिएको थियो।
साथै ईभी नियमनका लागि स्पष्ट कानून नभएको विषय पनि उठाइएको थियो।
सर्वोच्चले तीनवटा मुख्य आदेश दिएको छ। पहिलो, कर तथा भन्सार निर्धारण गर्दा ईभी प्रवर्द्धन र जीवाश्म इन्धन सवारी निरुत्साहित हुने गरी दर कायम गर्नुपर्ने।
दोस्रो, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासअनुकूल नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था छिटो बनाउनुपर्ने।
तेस्रो, आगामी कर्जा नीति बनाउँदा ईभी र इन्धन सवारीबीच स्पष्ट अन्तर राख्नुपर्ने।
यो आदेशसँगै अब सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्न सहज नहुने देखिन्छ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि ईभीलाई प्रोत्साहन हुने गरी कर्जा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले यसले विद्युतीय सवारी खरिदलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।