भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (EV) को प्रयोग बढाउने उद्देश्यले PPP (Public-Private Partnership) मोडेलमार्फत चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन दिने, ब्याट्री व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ प्रणाली बनाउने, पुराना पेट्रोल–डिजेल सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने लगायतका सुझावहरू समावेश छन्।
त्यसैगरी, चार्जिङ स्टेसनका लागि प्राविधिक मापदण्ड र कर छुट जस्ता नीतिगत प्रावधान पनि ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।
मन्त्रालयले अब यो प्रतिवेदनका आधारमा आगामी नीतिहरू तय गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।