नेपालमा गाडी बिक्रेताहरूका लागि यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्दैछ।
यो प्रणालीले गाडी आयातकर्ता र बिक्रेताहरूलाई उनीहरूको बिक्री, सेवा, र ग्राहक गुनासो समाधानका आधारमा मूल्यांकन गर्नेछ।
नयाँ प्रणालीका मुख्य बुँदाहरू:
मूल्यांकनका आधार: गाडी आयातकर्ताहरूलाई बिक्री संख्या, बिक्रीपछिको सेवा, ग्राहक गुनासो समाधान, प्रदूषण नियन्त्रण, दुर्घटना रोकथाम, पार्किङ व्यवस्थापन, चार्जिङ स्टेसन उपलब्धता, ब्याट्री व्यवस्थापन र गाडीको आयु व्यवस्थापनका आधारमा वार्षिक रूपमा ग्रेड दिइनेछ।
अनुत्तीर्ण भए कारबाही: लगातार तीन वर्षसम्म ग्रेडिङमा अनुत्तीर्ण हुने आयातकर्ता वा कम्पनीले गाडी आयात र बिक्री गर्न पाउने छैनन्। ग्राहकका गुनासोका आधारमा विभागले थप कारबाही पनि गर्न सक्नेछ।
पूर्वाधारको आवश्यकता: गाडी बिक्री गर्न चाहने कम्पनीहरूसँग मर्मतसम्भार र ग्राहक गुनासो समाधानका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, मेसिनरी र प्राविधिक कर्मचारी हुनुपर्नेछ। साथै, सर्भिस सेन्टरमा स्पेयर पार्टसको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन: गाडी आयातकर्ता कम्पनीहरूले आयात गरिएका गाडीको संख्या, बिक्री, स्टक, स्पेयर पार्टसको विवरण, ग्राहक गुनासो र समाधानबारे अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
नेपालमै उत्पादन भएकालाई पनि लागू: यो नियम नेपालभित्रै एसेम्बल गरिएका र उत्पादन गरिएका गाडीहरूमा पनि लागू हुनेछ।
यो निर्देशन पालना नगर्ने कम्पनी वा आधिकारिक डिलरलाई नेपालमा गाडी बिक्री गर्न रोक लगाउन सकिनेछ।