कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभासहित ताप्लेजुङ र पाँचथरसम्मका यात्रुबाहक र मालबाहक सवारी चल्ने कोशी लोकमार्गअन्र्तगत ७ किलोमिटर सडकको दीर्घकालिन समाधान नहुँदा यात्रु तथा सवारीसाधनले वर्षेनि समस्या भोग्दै आएका छन् ।
धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका सिम्सुवदेखि मुलघाटसम्मको सडक खण्डको करिब ७ किलो मिटर सडक खण्डमा वर्षा याम सुरु भएसँगै आउने पहिरो र बढीको दीर्घकालिन समाधान नहुँदा यात्रु प्रभावित हुने गरेका छन् ।
गत शनिबार बिहान आएको बाढीले राजमार्गको फेदी खण्डमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो ।
यो खण्ड अवरुद्ध हुँदा कोशी लोकमार्ग हुँदै जोडिएका भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र पाँचथरलगायतका पहाडी जिल्लामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ ।
लाबरबोटे खण्डबाट तमोर करिडोर हुँदै यातायात सञ्चालन हुने भएकाले यस क्षेत्रमा हुने अवरोधले पूर्वी पहाडको यातायात प्रणाली प्रभावित हुन्छ ।
तर दीर्घकालिन योजनामा सडक सुरक्षाको काम नहुँदा हरेक वर्ष सडक मर्मतका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
सो सडक खण्डको करिब ७ किलोमिटर सडक बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छ । यहाँ खोलाले सडक नै बगाउने, पहिरो जाने तथा सडकमा बाढी पस्दा हरेक वर्ष सवारी आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ ।
गत शनिबार बिहान आएको बाढीले राजमार्गको फेदी खण्डमा करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
सोही स्थानमा पछिल्लो पटक २०७७ सालमा २ करोड ४ लाख रुपैयाँ लागतमा ग्याबिन वाल निर्माण गरिएको थियो ।
यस वर्ष मनसुन सुरु हुने बित्तिकै आएको बाढीले सबै संरचना क्षतिग्रस्त बनाएको छ ।
निर्माण कार्य राम्रो नहुँदा बुढीमोरङतर्फबाट झर्ने पहिरोको उचित व्यवस्थापन नगर्दा २०६० साल यता मात्र लेउती खोलाको बाढीले यो खण्ड चार पटक बगाइ सकेको स्थानीय सन्तोष राईले बताए ।
स्थानीयका अनुसार पहिरोले खोलाको धार सडकतर्फ फर्काउँदा हरेक वर्ष सडकमा क्षति पुर्याउने गरेको छ ।
करिब ५०० मिटर दूरीमै रहेको गर्जुवा, फलामेटार र लाबरबोटे पनि यस्तै समस्या निम्त्याउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
यी स्थानमा पटक–पटक सडक भत्किने, पहिरो जानुका साथै आवागमन अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाका प्रमुख रामकुमार देवले बालुवा उत्खनन्, सडक कटिङपछि माटो व्यवस्थापन नगर्नु र खोलाका विभिन्न स्थानमा पहिरो र यहाँको भौगोलिक अवस्थाका कारण दीर्घकालिन समाधान गर्न नसकिएको बताए ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि हरेक वर्ष करोडौं लगानी भइरहेको भए पनि दीर्घकालीन समाधान हुने गरी काम गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।