२१ सय ६० सवारीसाधन ‘डम्प’

संघीय ४० वटा निकाय र मातहतका कार्यालयमा दुई हजार १६० सवारीसाधन प्रयोगविहीन हुँदा ‘डम्प’ भएर बसेका छन् ।

तर, सरकार भएकै गाडी मर्मत गरेर चलाउनुभन्दा नयाँ किन्नमै सक्रिय देखिन्छ ।

सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउन विभिन्न आयोगले पटक–पटक दिएका सुझाव र पाँच महिनाअघि गत माघमा यही सरकारले नयाँ चारपांग्रे गाडी नकिन्ने मापदण्ड घोषणा गरे पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थि वर्षको बजेटमा नयाँ गाडी किन्न साढे दुई अर्ब विनियोजन गरेका छन् ।

केही समयअघि मात्रै ‘पुराना सरकारी सवारीसाधन तथा यन्त्र–उपकरणको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यदल’ले प्रयोगविहीन उपकरण १९७, दुईपांग्रे सवारीसाधन एक हजार १८७ र चापपांग्रे सवारी ७७६ सहित जम्मा प्रयोगविहीन सवारीसाधन तथा यन्त्र–उपकरण दुई हजार १६० थान रहेको अन्तरिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाएको छ ।

प्रयोगविहीन उपकरणअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुने र सडकमा गुड्ने टिपर, ट्रक, डोजर, लोडर इत्यादि पर्छन् । यद्यपि, प्रतिवेदन पूर्ण भइसकेको छैन ।

‘यो अन्तरिम प्रतिवेदन हो,’ कार्यदलका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नौ कार्यालयको विवरण आएको छैन । विवरणहरू थपिने क्रममा छन् । यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी नै छ ।

प्रतिवेदन पूर्ण भएपछि सार्वजनिक गर्छौँ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यान्त्रिक तालिम केन्द्रका तालिम प्रमुख सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर (सहसचिव) अरुणकुमार कटुवालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रयोगविहीन सवारीसाधनको व्यवस्थापनको विकल्पसहित सुझाव र सिफारिससमेत गरेको छ ।

प्रयोगविहीन सवारीसाधनको लिलामीका लागि कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, मर्मत हुन सक्ने सवारी मर्मत गरेर चलाउनुपर्ने र प्रयोगविहीन सवारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यालय खोल्नुपर्नेलगायतका सुझाव तथा सिफारिस कार्यदलले गरेको छ ।

पुराना र प्रयोगविहीन सवारीका कारण सरकारी कार्यालय कुरूप बनेका तथा मर्मत गर्न सकिने सवारी पनि प्रयोग नगरेर नयाँ खरिदतिर लाग्दा सरकारी खर्च पनि बढेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत ६ मंसिरको बैठकले सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेका पुराना सवारीसाधन तथा यन्त्र–उपकरणको लागत तयार गरी व्यवस्थापन गर्ने उपायसमेत सिफारिस गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव (प्राविधिक) को संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा कटुवालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भूमिनन्द खनाल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेल र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक मानबहादुर मगर सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) शंकरसिंह धामी सदस्यसचिव थिए ।