आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् ।
सरकारले २० वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने भएको छ ।
