काम गरेको रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
दाङ निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु भएको हो ।
बिल पेश गरेर रकम पाउन नसकेका कार्यालयमा व्यवसायीले कालो ब्यानरसहित उनीहरूले शान्तिपूर्ण दबाब दिएका छन् । शान्तिपूर्ण दबाब दिने कार्यलाइ निरन्तरता दिइने संघले जनाएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरूमा असार २१ सम्म बिल पेश गर्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै भुक्तानी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
आफूहरूले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रविण कुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।
जिल्लामा मात्र नभई देश भर काम गरेको पैसा पाउन नसकेपछि आन्दोलन गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गरिने छ ।
केन्द्रको निर्णयअनुसार पछि आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ,’अध्यक्ष भण्डारीले भने । व्यवसायीहरू काम गरेको जिल्लामा मात्रै ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले विना जानकारी असार २२ देखि खाता बन्द गरेको कारण व्यवसायी भुक्तानीबाट वञ्चित भएका हुन् ।
भुक्तानीका बिल पेश गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि रकम पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा करिब ३० करोड बढी रकम भुक्तानीमा नभएको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
जिल्लाका १ सय ५ बढी व्यवसायीहरूले उक्त रकम पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारका कार्यालयअन्र्तगत र संघीय सरकारअन्तर्गतका योजनामा काम गरे बापतको रकम पाउन नसकेको भण्डारीले बताए । यो रकम जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूको मात्र भएको उनको भनाइ छ ।
काम गरे पनि रकम नपाउँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । सरकारको गैर जिम्मेवारीको कारण रकम पाउन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले असार २४ सम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने भए पनि २२ गतेबाटै भुक्तानी दिन रोकेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
‘जानकारी बिना नै असार २२ देखि काम गरेको भुक्तानी दिन रोकेको हो’ उनले भने,‘यसले गर्दा बिल पेश गरेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेनन् ।’ प्रदेश सरकारले बजेट खर्च रोक्ने प्रस्ताव गरेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाउन नसकेको हुन् ।
काम सकेर भुक्तानीको लागि बिल पेश गरेका व्यवसायीहरूमा कहिले रकम पाउने भन्ने अन्योलता बढेको छ । ‘विभिन्न समस्या भोग्दै काम गरेका व्यवसायीहरूले रकम नपाउँदा धेरै समस्या सिर्जना भएको छ’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।
अहिले सरकारले काम गरेर रकम नदिँदा काममा लगाइएका मजदुरलाई समेत पैसा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘काम गरेर खाने मजदुरहरूको समेत पूरा रकम दिन सकिएको छैन, यो बाध्यता हो,’ उनले भने ।
काम गरेर खाने मजदुरलाई रकम दिन नसक्दा आफूहरू दुःखी भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी डिजेल र पेट्रोलको रकम समेत दिन नसकिएको उनले बताए ।
‘असार मसान्तमा सबैको हिसाब मिलान गर्नु पर्ने भए पनि रकम दिन सकिएको छैन,’ भण्डारीले भने ।
राज्यको गैर जिम्मेवारीको कारण आफूहरू समस्यामा परेको समेत उनले बताए । ‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गर्ने, अनि भुक्तानी गर्ने बेलामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णयबाट व्यवसायी घर न घाटका भएका छन्’ उनले भने ।
निर्माण कार्य गरी बिल पेश भएका सबै निर्माण व्यवसायीको यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकबाट लिएको ऋणको समयमा ब्याज तिर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नु पर्छ ।’
व्यवसायीहरूलाई राज्यले समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने अन्यथा बैंक ब्याज एवं राजस्वमा लाग्ने जरिवानामा छुट दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसायीले सहज रूपमा निर्माण सामग्री पाउन नसक्दा काममा समेत समस्या देखिएको थियो ।