काठमाडौं । भारतको दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ‘दिल्ली ईभी नीति २०२६’ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यो नीति जुलाई १, २०२६ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ भने मार्च ३१, २०३० सम्म प्रभावमा रहनेछ।
मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताका अनुसार नयाँ नीतिले विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, नगद अनुदान, पुराना सवारी विस्थापन गर्ने स्क्र्यापेज योजना तथा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले आगामी चार वर्षमा यी कार्यक्रमका लागि १५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नीतिअनुसार १ अप्रिल २०२८ पछि दिल्लीमा पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने नयाँ दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता गर्न पाइने छैन। त्यसपछि बजारमा नयाँ दर्ता हुने मोटरसाइकल र स्कुटर विद्युतीय मात्रै हुनेछन्।
विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे खरिदलाई आकर्षक बनाउन सरकारले पहिलो वर्ष ३० हजार भारतीय रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष २० हजार र तेस्रो वर्ष १० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, ३० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म (एक्स–शोरूम मूल्य) का विद्युतीय कारमा सडक कर र दर्ता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिने भएको छ।
व्यावसायिक सवारी साधनलाई पनि चरणबद्ध रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। १ जनवरी २०२७ देखि अटो रिक्सा र ३.५ टनसम्मका एन–१ श्रेणीका मालवाहक सवारीको विद्युतीय मोडल मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता सवारी खरिदमा क्रमशः ५० हजार र १ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिनेछ।
सरकारले पुराना तथा बढी प्रदूषण फैलाउने सवारी साधन हटाएर नयाँ विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने उपभोक्तालाई १० हजारदेखि १ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म स्क्र्यापेज प्रोत्साहन दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। सबै अनुदान रकम लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिनेछ।
चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई पनि नीतिको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। सन् २०३० सम्म दिल्लीभर ३० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक ईभी चार्जिङ पोइन्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
यसैबीच, क्रिसिलले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले नयाँ नीतिको प्रभावले आर्थिक वर्ष २०२९ सम्म दुईपाङ्ग्रे सवारी बिक्रीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अनुमान गरेको छ। अध्ययनले यो नीतिले राष्ट्रिय बजारमा करिब ६ लाख थप विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे सवारी बिक्री हुन सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
हाल दिल्लीमा दर्ता भएका कुल सवारीमध्ये करिब दुईतिहाइ हिस्सा दुईपाङ्ग्रे सवारीको रहेको छ। विश्लेषकहरूले दिल्लीको यो नीति अन्य भारतीय राज्यका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्ने बताएका छन्।