विद्युतीय सवारी साधन (EV) को ‘पिक पावर’ र मोटर क्षमतालाई लिएर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर छलीको आशङ्का गरेपछि सरकार, नियामक निकाय र अटो व्यवसायीबीच विवाद बढेको छ।
महालेखाले कम मोटर क्षमता देखाएर कर छली भएको भन्दै असुलउपर गर्न भने पनि आयातकर्ताहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित र आधिकारिक कागजात (COP र टेस्ट रिपोर्ट) बुझाएरै भन्सार जाँचपास गरेको दाबी गरेका छन्।
एउटै मोडलका गाडी पनि विभिन्न देशको बजार र आवश्यकता अनुसार फरक-फरक प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा उत्पादन हुने भएकाले केवल विदेशी वेबसाइट वा क्याटलग हेरेर कर छलीको निष्कर्ष निकाल्नु प्राविधिक रूपमा गलत भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागले समेत नेपालमा मोटरको ‘पिक पावर’ परीक्षण गर्ने कुनै संयन्त्र नभएको र उत्पादक कम्पनीकै कागजातलाई आधिकारिक मानिँदै आएको स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा व्यवसायीलाई मात्र आरोपित गरिनु न्यायसङ्गत नभएको नाडाले जनाएको छ।
पेट्रोल-डिजेल गाडीमा उत्पादकको प्रमाणपत्र सहजै स्वीकार गर्ने सरकारले ईभीमा भने अनावश्यक अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले बजारलाई अस्थिर बनाउनुको साटो तत्काल नेपालमै मोटर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न माग गरेका छन्।
