नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारले मूल्य समायोजन सुविधा नदिएको र भुक्तानी रोकेका कारण निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार करिब ९० प्रतिशत ठेक्कामा सरकारी कर्मचारीहरूले कानूनमा भएको प्रावधान हटाएर सम्झौता गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा अहिले काम गर्दा घाटा मात्र नभई व्यवसायीहरूको घरखेत नै गुम्ने स्थिति बनेको छ।
भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका व्यवसायीहरूलाई आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूले कालोसूचीमा राख्ने, कारबाही गर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिने भन्दै मानसिक दबाब र धम्की दिइरहेको उनले आरोप लगाए।
यो अवस्था व्यवसायीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन हलिडे’ मागेको नभई सरकारकै नीतिका कारण काम गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको र व्यवसायीहरू चरम मानसिक तनावका कारण देश छोड्ने स्थितिमा पुगेको उनले उल्लेख गरे।
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने र अर्थतन्त्रमा १३ देखि १४ प्रतिशत योगदान पुर्याउने यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयहरूसँग पटक-पटक छलफल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको पाण्डेले स्पष्ट पारे।
