सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यस प्रतिवेदनले सन् २०३५ सम्म नेपालका सडकमा ९० प्रतिशत इभी पुर्याउन सकिने लक्ष्य राखेको छ।
प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
बजारको अवस्था: नेपालमा आयात हुने साना तथा मझौला सवारीमध्ये करिब ७६ प्रतिशत र नयाँ बिक्री हुनेमा ६३ प्रतिशत इभी रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँको इभी आयात भएको छ।
प्रमुख चुनौती: इभीको संख्या बढे पनि पर्याप्त चार्जिङ स्टेशनको अभाव, ब्याट्री व्यवस्थापनको समस्या, र दक्ष जनशक्तिको कमी मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
सुझावहरू: प्रतिवेदनले स्थिर कर नीति, पीपीपी मोडलमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, र ब्याट्री स्वापिङ नीतिको आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, जस्तोसुकै इभी आयात हुन नदिन न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड तोक्न सुझाव दिइएको छ।
आर्थिक र वातावरणीय लाभ: पेट्रोलियम आयात घटाउन, वायु प्रदूषण कम गर्न र स्वदेशी जलविद्युतको खपत बढाउन इभी प्रवर्द्धन महत्वपूर्ण हुने उल्लेख छ।
अहिले यातायात क्षेत्रमा मात्रै करिब २१ मेगावाट विद्युत खपत भइरहेको छ।
सार्वजनिक यातायातमा इभीलाई प्राथमिकता दिन र बैंक लगानीमा सहुलियत दिनुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
