कर्णालीमा ८५ आयोजनाको बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यकता अनुसार स्रोत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १०९ वटा आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म ८५ वटा आयोजनाले मात्र बजेट पाएका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव बारम्बार फेरिनुका कारण काम ढिलो भएको बताइएको छ।

यस वर्ष सबैभन्दा धेरै झोलुङ्गे पुल निर्माणका आयोजनाले बजेट पाएका छन्।

प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नै हो र स्रोत सुनिश्चित पनि यही मन्त्रालयबाट बढी हुने गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर प्रेमबहादुर वलीका अनुसार जिल्ला कार्यालयमार्फत बजेट सुरक्षित गरिएका आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ र केही आयोजनामा भौतिक निर्माणको कामसमेत सुरु भइसकेको छ।

पुराना आयोजनाको प्रगति बढाउन निरन्तर छलफल भइरहेको मन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए।

हालसम्म बजेट सुनिश्चित भएका आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ।

१० जिल्लामा पुलको अभाव रहेकाले २० वटा पक्की पुल निर्माण गर्न पत्राचार गरिएको छ।

साथै ४८ ठाउँमा झोलुङ्गे पुल, १६ ठाउँमा सडक र एउटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि पनि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ।

जिल्लागत पूर्वाधार योजना

सुर्खेतमा ४ सडक, ७ पक्की पुल र ५ झोलुङ्गे पुल;
जाजरकोटमा २ सडक, ६ पक्की पुल, ३ झोलुङ्गे पुल र १ बेलिब्रिज;
दैलेखमा १ सडक, २ मोटरेबल पुल र १० झोलुङ्गे पुल;
रुकुम पश्चिममा १ सडक, ३ पक्की पुल र १ झोलुङ्गे पुल;
मुगुमा १ सडक र ९ झोलुङ्गे पुल;
सल्यानमा १ सडक र १ मोटरेबल पुल;
जुम्ला र हुम्लामा १–१ सडक र ४–४ झोलुङ्गे पुल;
कालिकोटमा १ सडक र ५ झोलुङ्गे पुल;
डोल्पामा ३ सडक, २ पक्की पुल र ७ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन्।

१०९ वटा आयोजनामध्ये बाँकी आयोजनाको पनि चालु आर्थिक वर्षमै बोलपत्र आह्वान गरी काम सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

विश्व बैंकसँग छलफल

विश्व बैंकको सहयोगमा कर्णालीका १० जिल्लामा भइरहेको पूर्वाधार निर्माणको प्रगति समीक्षा गरिएको छ।

बैठकमा विगतका कामको प्रभाव, भविष्यमा लगानी विस्तार र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीबारे छलफल भएको मन्त्री बुढाले जानकारी दिए।

हाल हुम्ला, कालिकोट र दैलेखमा विश्व बैंकको सहयोगमा सडक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ।

यी आयोजनामा ८० प्रतिशत लगानी विश्व बैंकको रहने गरेको छ।

पालिकाका केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्यसहित प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ।