सडक विभागले लामो समयदेखि काम रोकिएका २५ वटा सडक र पुल निर्माणका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसअघि १७ ठेक्का तोडिसकेको विभागले आइतबार दोस्रो चरणमा थप ठेक्कामाथि कारबाही सुरु गरेको हो।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरू अन्तर्गत काठमाडौं, इटहरी, पोखरा र सुर्खेतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरेका छन्।
काठमाडौंले सात, ओखलढुङ्गा र अछामले पाँच–पाँच, पाल्पाले चार र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखाले एक–एक ठेक्का तोड्ने तयारी गरेका छन्।
यी ठेकेदारहरूलाई पटक–पटक म्याद थपिए पनि काम नगरी कार्यस्थलमै अनुपस्थित रहँदा ठेक्का उल्लंघन भएको जनाइएको छ।
मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएपछि विभागले कारबाहीको अभियान तीव्र बनाएको हो।
हाल विभागका अनुसार २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।
ठेकेदारहरूलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचना दिइएको छ। समयमै जवाफ नआए ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ।
ठेक्का तोडिएपछि जमानत, धरौटी र पेश्की रकम जफत गरिने, ब्याज असुलिने र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह उठाइने विभागले जनाएको छ।