Skip to content
सरकारले विरोधका बाबजुद पनि असोज १ गतेदेखि सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ।
महँगो शुल्क र नेपाली भाषा नभएको कारण सर्वसाधारण र विभिन्न संगठनले विरोध गरिरहेका छन्।
विभागका अनुसार, इम्बोस्ड नगरेका सवारीधनीलाई तत्काल जरिवाना त नलगाइने तर नवीकरण, कर तिर्ने, नामसारीजस्ता सेवा पाउन नपाइनेछ।
दुईपांग्रे सवारीको शुल्क २५ सय, तीनपांग्रे २९ सय, चारपांग्रे ३२ सय र ठूला सवारीको शुल्क ३६ सय तोकिएको छ।
निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार शुल्क घटाउन ऐन संशोधन आवश्यक छ भने अदालतको आदेशअनुसार प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुनुपर्नेछ।
आरएफआईडी प्रविधि प्रयोग भए पनि गोपनीयता भंग नहुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
हालसम्म १२ लाख प्लेट अर्डर दिइएकोमा ८ लाख मात्र छापिएको छ।
२०८२ मंसिर ११ सम्म २५ लाख प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भए पनि समयमै नपुगे सरकारले हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।
विभागले अब प्रदेशका २१ वटा यातायात कार्यालयमार्फत जडान प्रक्रिया सुरु गर्ने र जडान गर्ने श्रमिकलाई दैनिक ज्याला दिने तयारी गरेको छ।
Views: 190
