सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन’ अघि बढाएको छ।
प्रतिनिधि सभा पारित भइसकेको यो ऐन अब लागू हुने चरणमा पुगेको छ।
यस मोडलमार्फत सडक, रेल, विमानस्थल, सुरुङमार्गदेखि ऊर्जा आयोजनासम्म निजी लगानी भित्र्याउने अवसर खुल्नेछ।
परम्परागत बजेट स्रोत र खर्च प्रणाली कमजोर भएकाले पूर्वाधार विकासमा समस्या आइरहेको अवस्थामा यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ प्रणाली अन्तर्गत ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ गठन हुनेछ, जसको अधिकृत पुँजी १ खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ।
प्रारम्भमा ५१ प्रतिशत हिस्सा सरकारले राख्ने तर चरणबद्ध रूपमा घटाउँदै लैजाने योजना बनाइएको छ।
बाँकी लगानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीलगायत निजी संस्थाको सहभागिता रहनेछ।
यो कोषले आयोजनाको पहिचानदेखि अध्ययन र कार्यान्वयनसम्मका कामका लागि ऋणपत्र, स्वपुँजी, रेमिट्यान्स कोष र सम्पत्ति मौद्रिकीकरणजस्ता वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्नेछ।
यसले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडक, रेल, ऊर्जा, विमानस्थल र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी सहज बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।