सरकारले आगामी बजेटमार्फत होटल तथा रिसोर्टलाई कार खरिदमा भन्सार सहुलियत दिएको छ । सरकारले आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत अब सञ्चालनमा आउने होटल तथा रिसोर्टलाई भन्सार सहुलियतमा कार खरिद सुविधा दिएको हो ।
जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐन २०८२ मा भन्सार सहुलियत दिएको उल्लेख छ । लगानीको आकार हेरेर सरकारले बजेटमा भन्सार सहुलियत दिएको हो ।
आर्थिक ऐनअनुसार होटल तथा रिसोर्टमा भएको लगानीका आधारमा कार खरिदमा भन्सार महसुल छुट दिने व्याख्या गरिएको छ । यसरी छुट प्राप्त गर्नको लागि भने लगानीकर्ताले पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने पर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक ऐन २०८२ मा भनिएको छ,‘२०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने गरी निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टमध्ये नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा एक अर्ब रुपैयाँदेखि दुई अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका होटल तथा रिसोर्टले पैठारी गर्ने दुई वटा सवारीसाधनमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने लाग्ने छ ।’
दुई अर्बदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका होटल तथा रिसोर्टले पैठारी गर्ने पाँच वटा सवारीसाधन र पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका होटल तथा रिसोर्टले पैठारी गर्ने १० वटा सवारीसाधनमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुलमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर, त्यसरी पैठारी हुने सवारीसाधन पैठारी भएको १० वर्षसम्म निजी सवारीको रूपमा दर्ता गर्न वा नामसारी गर्न पाइने छैन । सहुलियत सेवाबाट सञ्चालनमा आएका सवारी साधनमा भने बाहिरी भागमा होटल तथा रिसोर्टको नाम लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले गुणस्तरीय पर्यटक आकर्षित गर्नको लागि ठूला होटलका लगानी कर्ताको लागि सवारी साधनमा भन्सार छुट दिनु सकारात्मक भएको होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहलले बताए ।
उनले भने,‘ गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनको लागि सरकारले दिएको सुविधा प्रभावकारी हुने छ ।’ गुणस्तरीय पर्यटक आएको समयमा होटलहरूसँग सुविधा सम्पन्न सवारी साधन नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो सहुलियत उपयोगी हुने उनको भनाइ छ ।
वातावरणमैत्री सवारीसाधनको उपयोगमा सरकारले जोड दिएको छ । एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात भएका त्यस्ता सवारीसाधन १० वर्ष नपुगी नामसारी गरेमा नियमअनुसार पूरै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ ।
१० वर्षपछि नामसारी भएमा भने भन्सार महसुल लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन–२०८२ मा भनिएको छ,‘पहिले यस्तो सुविधा उपभोग गरिसकेको समयावधि १० वर्ष पुरा भएपछि मात्र पुन: त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कोबजेटमार्फत होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत महसुल छुट दिने भएको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको थियो ।
बजेटमा भनिएको छ,‘होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत महसुल छुट दिइनेछ । होटल, मोटल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारीलगायतका पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि सेवा शुल्कका माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’
श्रमिकहरूको लागि सेवा शुल्क लिने बाटो पनि खुलेको छ । २०७९ माघमा सर्वोच्च अदालतले होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको थियो ।
त्यस्तै पर्यटकको लागि पाँच हजार अमेरिकन डलरबराबरको मुद्रा ल्याउन पाउने सुविधा दिएको छ भने त्योभन्दा बढी रकम ल्याउनको लागि पनि स्वीकृति दिने बजेटमा व्यवस्था भएकोमा पर्यटन क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।
