महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको प्रगतिलाई सन्तोषजनक रूपमा लिएको छैन। समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु र म्याद थपिँदै जानु राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुरानै रोग हो।
सरकारले २०६८/६९ मा समृद्ध नेपालको लागि १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यस्ता आयोजनाको संख्या २७ पुगेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणअनुसार यो वर्ष थप भएका ३ आयोजनासमेत २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संशोधित मध्यमकालीन बजेट अनुमान २२ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रहेको छ।
२०८०/८१ सम्म शतप्रतिशत वित्तीय प्रगति भएका गौतमबुद्ध विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बाहेकमा ४ खर्ब ८७ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख खर्च भएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये २ आयोजना सम्पन्न भएका छन। भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने ३ आयोजना, ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने ६ आयोजना छन्।
५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हासिल गर्ने आयोजना ६ तथा भौतिक प्रगति नखुलेका ८ आयोजना तथा सुरु नभएका २ आयोजना छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगति ८८ प्रतिशत भए तापनि सम्पन्न हुने अवधिको टुंगो छैन।
रानी जमरा कुलरिया, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषसहित ५ आयोजना २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर, यी आयोजनाको म्याद थप भएको छ।
यस्तै, पाँचौं योजनाले लिएका आर्थिक क्षेत्रका ५, सामाजिक क्षेत्रका ४, पूर्वाधार क्षेत्रका ७ र लोकतन्त्र र सुशासन क्षेत्रका एउटा गरी १७ आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गरेको थियो। १७ आयोजनामध्ये ५ आयोजनामा कुनै प्रगति भएको छैन।
उल्लिखित ५ आयोजनाबाहेक सबै आयोजनाको प्रगति ५५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ। यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरणलगायत ६ आयोजनाको उल्टै म्याद थप भएको थियो।
रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रमको मध्यावधि समीक्षा नभएकोले हालसम्मको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको अवस्था खुल्ने विवरणसमेत तयार छैन।
सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी विषयगत मन्त्रालयहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गरी समयमानै सम्पन्न गर्न भनिएको छ।
सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर मार्गको मिलन विन्दु आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा २०८६/०८७ सम्म अत्याधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त शहरहरू निर्माण र विकास गर्ने उद्देश्यले २०६७/६८ देखि रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा नयाँ सहर आयोजनाको कार्य सुरु भएको हो।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० नयाँ शहर, हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० र तराई मधेसमा अवस्थित ५ समेत १५ नयाँ शहरको एकीकृत विकास योजना, १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनाअनुरूप हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीहरूमध्ये १० बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रबद्र्धन योजनासमेत ५२ नयाँ सहर र बस्तीका लागि ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान थियो।
हालसम्म १० स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी जग्गाको मात्र जग्गा विकास कार्यक्रम, १८९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद, ५८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५१ किलोमिटर सडक ढलान भएकोमा यस वर्षसम्म १० कार्यालयबाट ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सुरुमा घोषणा भएका नयाँ सहरहरू सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजना थप भएका कारण वर्षौंसम्म आयोजनाहरूको कार्य अधुरो रहेको देखिन्छ।
निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महालेखाले भनेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ मा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने उल्लेख छ।
आयोजना बैंकमा भएका १८ हजार १२ आयोजनामध्ये चालु अवस्थाका ७ हजार ७०५ आयोजना छन्।
सो मध्ये सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका २ हजार १८३ आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ३ हजार १८५ आयोजना रहेका छन्।
दुई मन्त्रालयको पहिलो प्राथामिकताका आयोजना ५ हजार ३६८ रहेकोमा ११ हजार १३५ आयोजनामा बजेट विनियोजन भएकोले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएको आयोजनाहरूमा समेत बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ।
सरकारको २०७० जेठ १३ गतेको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहने गरी २१ राजमार्ग तथा २०९ सहायक मार्ग कायम भएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ गतेकोे निर्णयअनुसार ९ किलोमिटरदेखि १ हजार ७८७ किलोमिटरसम्मका १४ हजार ९१३ किलोमिटरका ८० सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा सूचीकृत गरेको छ।
सडक विभाग तथा मातहतका निकायहरूबाट स्वीकृत राष्ट्रिय राजमार्ग तथा लोकमार्गमा समावेश नभएका स्थानीय सडक पुल, निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमलगायतका ६ कार्यक्रम स्वीकृत गरी १७ अर्ब ४४ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ८१ करोड २२ लाख खर्च भएको छ।
तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सडक डिभिजनले ३२ सडक योजना निर्माणको लागि ७३ करोड ८४ लाख २४ हजारको सम्झौता गरी यस वर्षसम्म ४५ करोड ९१ लाख ९० हजार भुक्तानी गरेको छ।
ती सडकहरू प्रदेश सरकार मातहत रहेको जनाई मन्त्रिपरिषद्ले २०८० असार १९ मा सुविस्ताको आधारमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
सडक डिभिजन झापाले २१ करोड ५८ लाख ३६ हजारका १२ खरिद सम्झौतामा यस वर्षसम्म ९ करोड ५९ लाख ८७ हजार भुक्तानी गरेकोमा सुविस्ताको आधारमा सम्झौता अन्त्य गर्न निर्माण व्यवसायी सहमत नभएकाले ठेक्का फरफारक हुन सकेको छैन।
कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी राष्ट्रिय राजमार्गभन्दा बाहिरका योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
पर्वतारोहण रोयल्टीः नेपाल पर्वतारोहण संघले पर्वतारोहण रोयल्टीबापत ९ करोड ६३ लाख २६ हजार शुल्क पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाउन बाँकी रहेको महालेखाको नयाँ प्रतिवेदनले भनेको छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन १० को निर्णयबाट २०८० साउन ९ सम्मका लागि देशभरका ६ हजार मिटर उचाइसम्मका २७ हिमचुलीको रोयल्टी दस्तुर संकलन गर्न संघलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
२०८० कात्तिक २३ मा उक्त अवधि पुनः ५ वर्षका लागि थप गरिएको छ। संघबाट रोयल्टीबापत १० करोड ३६ लाख ७९ हजार यसै वर्ष प्राप्त भएको र ५ करोड २० लाख ६१ हजार अघिल्लो वर्ष प्राप्त भएको छ।
क्यासिनो रोयल्टी तथा इजाजत नवीकरण वापत १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार बक्यौता रहेको छ।
वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी नबुझाएका कारण गत वर्षसम्म ६ क्यासिनोको १ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ४९ हजार बक्यौता रहेकोमध्ये यो वर्ष १ क्यासिनोको १६ करोड ६५ लाख असुल भएको छ।
५ क्यासिनोको भने १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार बक्यौता रहेको हो। सोमध्ये २ क्यासिनो हाल सञ्चालनमा नरहेको र ३ क्यासिनो पर्यटन मन्त्रालयले खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार यो वर्ष नवीकरण दस्तुरबापत ६२ लाख ५० हजार र रोयल्टीबापत १२ करोड ३७ लाख ५० हजार प्राप्त भएकोे र बाँकी बक्यौता हिसाब असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ।