सरकारद्वारा उच्च प्राथमिकता दिइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसके पनि अधिकांश आयोजनामा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये दुईवटामात्र आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने थुप्रै आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिएको छ।
२०७५ सालमा पारित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संशोधित मध्यमकालीन बजेट अनुमान २२ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। तर हालसम्म जम्मा ४ खर्ब ८७ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मात्र शतप्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन्। बाँकी सबै आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन्, तीमध्ये कतिपयले दशकौँ बितिसक्दा पनि लक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन्।
हालसम्म समष्टिगत रूपमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति गर्न सफल आयोजना तीनवटा मात्र छन्।
त्यस्तै ५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका आयोजनाहरूको संख्या ६ छ भने ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरू पनि ६ छन्।
थप ८ आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण आयोगमा उपलब्ध छैन भने दुई आयोजना अझै सुरु भएका छैनन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामध्ये हो। तर अहिले ८८ प्रतिशत प्रगति भए तापनि सम्पन्न हुने मिति तोकिएको छैन।
यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषसमेत पाँच आयोजना २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएका थिए, तर ती सबै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् र म्याद थपिएको छ।
अर्कोतर्फ रेल, मोनोरेल तथा मेट्रो रेल परियोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू अझै प्रारम्भिक चरणमै छन् वा कार्यान्वयनमै ढिलाइ भएको देखिन्छ।
करिब १५ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको रेल परियोजनामा अहिलेसम्म जम्मा केही सय करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।
विभिन्न आयोजना सञ्चालनको अवधिमा लागत वृद्धि, म्याद थप, ठेकेदार कम्पनीसँगको विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ढिलाइ, पर्याप्त जग्गा प्राप्तिमा समस्या तथा प्राविधिक क्षमता अभावजस्ता चुनौतीहरू प्रमुख कारक बनेका छन्।
योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए सरकारको लगानी, बजेट प्रबन्ध तथा जनअपेक्षामा गम्भीर असर पार्ने देखिने जनाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन र योजना आयोगको अद्यावधिक विवरणले पनि योजनाका यथार्थ र सरकारी कार्यक्षमताबीचको अन्तर उजागर गरिदिएको छ।
नीतिगत स्पष्टता, समयसीमामा बाँध्ने प्रणाली, अनुगमनको पारदर्शिता र कार्यान्वयन संयन्त्रमा सुधारबिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मुलुकको ‘गौरव’ बन्न नसक्ने देखिन्छ।