सार्वजनिक यातायातमा आशालाग्दो लगानी

मुलुकमा ४ लाख सार्वजनिक सवारी साधन गुड्छन् । साना ठूला गरी  ४ लाख नै यातायात व्यवसायी छन् ।

सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्नका लागि १५ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यसमा आश्रित ४० लाख व्यक्ति छन् । ३९४ वटा संघ समिति र कम्पनी छन् । ६५ प्रतिशत स्वरोजगार व्यवसायी छन् ।

के तपाईंलाई थाहा छ ? काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक कति सार्वजनिक सवारी साधन गुड्छन् ? एक दिन सडक बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा यातायात व्यवसायीलाई कति घाटा लाग्ला ?

उपत्यकामा दैनिक ९०० देखि एक हजार सार्वजनिक सवारी साधन चल्छन् । ती सवारी साधनमा काम गर्ने चालक, सहचालक गरी करिब दुई हजार यातायात मजदुर छन् ।

उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी साधनबाट दैनीक रूपमा एक करोड बढीको कारोबार हुने गर्छ ।

उपत्यकाको सबै सडकमा चल्ने सवारी साधनहरूमा टेम्पोदेखि ठूला बससम्म करिब एक हजार सवारी कुद्छन् । एउटा ठूलो बसले चक्रपथ राउन्ड लगाउँदा करिब १० हजार रुपैयाँको कारोबार गरेको हुन्छ ।

यही हिसावमा करिब एक करोड रुपैयाँको कारोबार हरेक दिन हुने  अनुमान छ । दुई दशक अगाडिसम्म नेपालको सार्वजनिक सवारीको विकास खासै भएको थिएन ।

सडक सञ्जालमा जोडिने ठाउँहरू पनि सीमित थिए । पूर्व–पश्चिममा महेन्द्र राजमार्ग बनेको थियो । विभिन्न देशका सहयोगमा मात्रै राजमार्गहरू बन्ने परिपाटी थियो ।

उत्तर–दक्षिणमा पर्ने पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सदरमुकामहरूमा सवारी साधन पुग्दैनथ्यो । ६३/६३ मा भएको जनआन्दोलनपछि नेपालमा विकसित भएको राजनैतिक घटनाक्रमले गणतन्त्रको स्थापनापश्चात संघीयता आएपछि देशविकासमा सडक सञ्जाल जोडिए । गाउँ ठाउँ र सहर बजारमा धेरै सडक निर्माण हुनथाल्यो ।

डोजर ड्राइभरको इन्जिनियरिङको आधारमा खुलेका सडकहरू वैज्ञानिक ढंगले बनेनन । र, पनि नयाँ बनेका सडकहरूमा सार्वजनिक यातायात गुड्न थाले ।

सडक सञ्जाल जोडिएपछि राजधानी काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकामको दूरी छोटियो । यसले गर्दा पनि सवारी साधनको आयात दुई गुणा बढ्यो ।

सडक संख्या सँगसँगै यातायातका साधनमा पनि नयाँ–नयाँ कम्पनी र ब्रान्डहरू भित्रिए । गुणस्तरीय सवारी साधनहरू पनि नेपाली सडकमा भित्रिए ।

दुई दशकमा यातायात क्षेत्र तथा सार्वजनिक यातायातमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । प्रविधिमैत्री सवारी साधनको विकास भएको छ । विदेशमा उत्पादित चर्चित ब्रान्डका मोटरहरू नेपालमा आयात हुन थाले ।

अहिले वर्तमान स्थितिमा विश्वमा वातावरण जोगाउनका लागि वातावरण मैत्री सवारी साधन उत्पादन भैरहेछ । वैकल्पिक ऊर्जा तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ ।

२०८८ सम्म यो संख्या करिब ८० प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणमैत्री सवारी साधनमा पनि आधुनिक र सुविधासम्पन्न भएका सवारी उपलब्ध छन् ।

यातायात क्षेत्रमा धेरै कुरा उपभोक्तालाई सुरक्षित हुने, सहज हुने, लगानी वृद्धि भएको छ । सवारी साधनको गुणत्मक वृद्धि भए पनि राज्यले नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा कमजोरी नै देखिन्छ ।

२०४९ सालमा आएको सवारी ऐन अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ । ३३ वर्ष पुरानो यो ऐनले पछिल्लो परिवर्तित घटनाक्रम तथा सवारी साधन र चालकको विषयमा समेट्न सक्दैन ।

यही ऐनअन्तर्गत सार्वजनिक र निजी सवारी साधन चलेका छन् । २०८१ मा ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा आएको छ ।

८२ भित्र यो ऐन बनेर आयो भने सार्वजनिक यातायातमा देखिएका समस्या समाधान हुन्थे भन्ने मेरो मान्यता हो । तर, समयमा नै ऐन नवन्दा यातायात क्षेत्रमा धेरै असर गरिरहेको छ ।

व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका छन् । यात्रुहरू असुरक्षित यात्रा गर्नुपरेको छ ।

दुर्घटना क्षतिपूर्ति राहत तथा विमाको विषयमा समय सान्दर्भिक व्यवस्था गरिएको छैन । यातायात क्षेत्रमा परिवर्तन भएको विषयहरू धेरै छन् ।  डिजिटल टिकट, सोफा सिटर बस,  अति लक्जरीयस सवारी साधन, सुरक्षित यात्रा र यात्रु बिमा ।

जहाँबाट जहा जान पनि अनलाइनबाटै टिकट लिन सकिने र अनलाइनबाटै कारोवार गर्न सकिने अवस्था छ अहिले ।

यो क्षेत्रमा निम्न, मध्यम वर्गीयहरूको लगानी छ । सार्वजनीक यातायातको क्षेत्रमा देशभर १३ खर्ब बढीको लगानी छ । यसमा ४० लाख आश्रित परिवार छन् । १५ लाख व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

मध्यम र निम्नमध्यम वर्गको लगानी रहेको पेसा हो । देश विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले धेरै योगदान पुर्‍याएको छ । लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण भने छैन ।

यातायात नीति भने सार्वजनीक यातायात व्यवसायीको हितमा छैन । ऐनमा अपुग विषय समेट्न सरकारले मुख्य रूपमा नीति  नै ल्याउन पर्छ ।

यातायात व्यवसायमा क्षेत्रमा सवारी साधन नभएका व्यक्तिले कम्पनी खोल्ने, अस्वस्त प्रतिस्पर्धा गर्ने, यात्रुलाई असुरक्षित यात्रा गराउने, जस्ता विकृति पनि छन् ।

जसको सवारी साधन नै छैन, उसले यातायातसम्बन्धी कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर्दा अलि व्यावहारिक देखिँदैन । उनीहरू यात्रुमुखीभन्दा पनि नाफामुखी व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन् ।

यातायात व्यवसाय मुलक संघ र कम्पनीले मात्रै प्राथमिकता पाउने अवस्था हुनुपर्छ । व्यवसायीहरू दुर्घटना न्यूनीकरणका लागी सचेत हुन जरुरी छ ।

सरकारले विमा प्राधिकरण, विमक संघ, यातायात मन्त्रालयले दुर्घटना न्यूनीकरणमा फोकस भएर काम गर्न अति आवश्यक छ ।

सरकारको बजेटमा दुर्घटना न्यूनीकरण र दुर्घटना उद्धारका लागी वार्षिक कोष छुट्ट्याउन जरुरी छ ।

नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले यो दुर्घटना उद्धार कोष र दुर्घटना न्यूनीकरण राहत कोष स्थापना गर्नका लागि पटक–पटक पहल गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटनामा परेको अवस्थामा औषधि उपचार ३ लाख र दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ५ लाख दिइने व्यवस्था रहेको छ ।

यो रकम बढाउन आवश्यक  छ । भारतमा सार्वजनिक यातायातमा लागू भएको विमाको पोलीसी जस्तै बिमाको किस्ता बुझाएका सवारी साधनको हकमा दुर्घटनापश्चात् सवारी साधनले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

महासंघले यो माग गरेको छ । बिमा प्राधिकरणमा पनि बिमा दर संशोधन हुन आवश्यक छ भनेर ठहर गरेका छौं ।

सार्वजनिक यातायातमा निकै विकास भएको छ । यस क्षेत्रमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नका लागि महासंघले दिएको सुझावहरू नीतिगत रूपमा मान्नुपर्छ । कानुनी रूपमा संरक्षण गरिनुपर्छ ।

नेपालका ७६ जिल्लामा नै सडक सञ्जाल पुगेको छ । दैनिक सार्वजनिक सवारी गुड्छन् । हुम्लामा भने अझै सडक पुगेको छैन । नेपाली सेनाले सडकको ट्र्याक खोलिसकेको छ ।

अनुमानित रूपमा देशभर १८ हजार बढी वर्ग किलोमिटर पक्की सडक छ । १३ हजार ग्रामीण सडक, कच्ची सडक पनि छन् । ती सडकहरूमा मोटरसाइकल, निजी सवारी तथा सार्वजनिक सवारी नियमित कुद्ने गर्छन् ।

सार्वजनिक यातायातमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउनका लागि सरकारले ऐन नै बनाएर सुधारका योजना बनाउनुपर्छ । गलत नियतले व्यवसाय गरेको व्यसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

निजी व्यवसायीको १३ अर्ब बढी लगानी रहेको यो सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अनेक समस्याका बावजुत पनि प्रशस्त संभावनाको बाटो खुलेको छ ।

निजी सवारी हुनेहरू पनि लामो यात्राका लागि निधक्क रूपमा सार्वजनिक सवारी यात्रा गर्ने गरेका छन् । नाइट बसको यात्रा सुरक्षित, आरामदायी र प्रविधिमैत्री बनेको छ ।