साथै अदालती प्रक्रियामा गएकाले अदालतले निर्णयअनुसार चल्नुपर्ने पनि उनले बताएका थिए ।
अनुगमनमा पुगेका अर्का सांसद प्रकाश ज्वालाले निर्माण सम्पन्न भइसकेको पुल सञ्चालनमा नल्याउँदा अन्याय भएको भन्दै तत्काल समितिमा छलफल गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पुल परीक्षण गर्न र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिने बताएका थिए ।
समितिले ०८१ चैत ११ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सडक विभागद्वारा उक्त पुलको आवश्यक प्राविधिक परीक्षण गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति सिंहले जानकारी दिए ।
प्राविधिक त्रुटि भनिएको विषय अदालतको फैसला र पुल परीक्षण गर्ने निकायले दिएको रिपोर्टअनुसार कुनै त्रुटि नदेखिएको हुनाले पुलको भार क्षमताको परीक्षण गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
तर सरकारी पक्षले उक्त निर्देशन अटेर गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सडकमा सवारीको चाप बढ्दा जाम हुने गरेको छ । जनतालाई पर्न गएको असुविधालाई मध्यनजर गरी समस्या समाधानका लागि सडक विभागलाई तुरुन्तै यो पुलको भार मापन गरी इन्जिनियरिङ पद्धतिबाट सम्पूर्ण प्राविधिक विषयको परीक्षण गरी सञ्चालन गर्नु भनेर पत्र पठाएका थियौँ,’ सांसद सिंहले भने, ‘तर सरकार पक्षबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।
अब बस्ने समितिको बैठकमा छलफल गरी के कति कारणले पुल नखोलिएको हो भन्ने विषयमा पत्राचार गर्ने तयारीमा छौँ ।’
सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले उक्त पुल अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा फाइल गएको जानकारी गराए ।