अब विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकहरूमा फालाफाल पैसा छ, लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर बैंक हैरान छन् ।
अर्कातिर राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनमा जाने कर्जामा कडाइ गर्न खोजेको छ । किन कडाइ गरियो होला ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।
यसले इभीको बिक्रीमा प्रभाव पर्ने नै छ, सँगसँगै सरकारको राजस्वमा पनि असर पर्नेछ ।
चालू आव ०८१÷८२ को पहिलो सात महिनामा ६ हजार २ सय ५६ इभी भित्रिंदा आइसी गाडीको संख्या २ हजार ६ सय ६८ मात्र रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा नेपालमा भारत, चीन, कोरियालगायत देशबाट ११ हजार ७ सय १ विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका थिए ।
तर, पेट्रोलियमबाट चल्ने आइसी गाडी ४ हजार २ सय २५ युनिट मात्र भित्रिए ।
आव ०७९÷८० मा ४ हजार ५० विद्युतीय गाडी भित्रिंदा २८ सय १० इन्धन गाडी भित्रिएको तथ्यांक छ ।
त्यसअघि सवारी साधन आयातको परिदृश्य फरक थियो, इन्धनबाट चल्ने गाडी ठूलो परिमाणमा भित्रिंदा इभीको हिस्सा नगण्य हुने गथ्र्यो ।
आव ०७७÷७८ मा १४ हजार ७ सय ७१ इन्धन गाडी भित्रिएकोमा इभी २ सय ४९ मात्र भित्रिएका थिए । यस्तै, आव ०७८÷७९ मा इन्धनबाट चल्ने गाडी १४ हजार ७ सय ७५ भित्रिंदा विद्युतीय गाडी १८ सय ७ युनिट भित्रिएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी साधनको ऋण–मूल्य अनुपातको सीमा घटाउँदा व्यवसायीहरूलाई ठूलो मर्का परेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ ।
नाडाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा निश्चित रूपमा कमी आउने जनाएको छ ।
