गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेबापत आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई दुई खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
आयल निगमको नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत करिब ३ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि आइओसीलाई भुक्तानी गरिएको रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो ।
अघिल्लो आव ०७९/८० मा निगमले आइओसीलाई तेल खरिद गरेबापत दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
‘विगतको भन्दा गत आवमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेका कारण आइओसीलाई भुक्तानी गर्ने दर पनि कम भएको थियो,’ साहले भने, ‘त्यसैले समग्र भुक्तानी रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हुन गएको हो ।’
आयल निगमले आव ०७८/७९ मा सबैभन्दा धेरै तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
उक्त आवको सुरुमा ७२ डलर प्रतिब्यारेल रहेको कच्चा तेलको भाउ बढेर एक सय १६ डलरसम्म पुगेको थियो । उक्त आवमा नेपालमा पनि पेट्रोलको भाउ सबैभन्दा बढी प्रतिलिटर एक सय ९९ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
स्वचालित प्रणालीले सबैलाई राम्रो गरेको छ : डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट, कार्यकारी निर्देशक, आयल निगम
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सयोजनमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेयता उपभोक्ता, निगम, सरकारलगायत सबै पक्षलाई राम्रो भएको छ ।
एक वर्ष अवधिमा पेट्रोलियमको उपभोक्ता मूल्यमा ठूलो अन्तरले उतारचढाव आएको छैन भने आयल निगमको नाफा पनि मध्यम अवस्थामा नै छ ।
निगमको नाफालाई पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्ने हुँदा सरकार र उपभोक्तालाई नै फाइदा पुग्छ । आगामी दिनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार स्वचालित प्रणालीमा मूल्य समायोजन गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
एक खर्ब १३ अर्ब राजस्व भुक्तानी
गत आव ०८०/८१ मा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा निगमले भन्सार विन्दुमा एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पेट्रोलमा ६२.३६ रुपैयाँ, डिजेलमा ४४.६६ रुपैयाँ, मट्टीतेलमा ३१.१६ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १९.६१ रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनमा १.९३ रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दुई सय ६१ रुपैयाँ ६५ पैसा प्रतिसिलिन्डर कर लगाउने गरेको छ ।
निगमले अघिल्लो आव ०७९/८० मा एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र त्यसअघि आव ०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी एक खर्ब २४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।
